चुनाव आयोग ने E-Sign तकनीक का इस्तेमाल करना शुरु किया है. जिसके जरिए वोटर्स को रजिस्ट्रेशन, नाम हटाने या सुधार के लिए आवेदन करते वक्त अपने आधार से जुड़े फोन नंबर का उपयोग करके अपनी पहचान को सत्यापित करना होगा. इससे मतदाता पहचान के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा.

भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने जीएसटी सुधारों को आम जनता और श्रमिकों के लिए बड़ी राहत बताया. उन्होंने ममता बनर्जी पर फर्जी वोटरों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5% और 18% स्लैब लागू करने का फैसला लिया, जो 22 सितंबर से लागू होगा.

एसआईआर (SIR) प्रक्रिया के तहत अब तक करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं. अब एक बार फिर बड़ी संख्या में नामों को सूची से हटाया जा सकता है

विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग सभी दलों के साथ समान व्यवहार करता है क्योंकि हर दल का जन्म पंजीकरण से होता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग के लिए कोई पक्ष या विपक्ष नहीं, सभी समकक्ष हैं. मतदाता सूची में सुधार की मांग को देखते हुए बिहार से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) शुरू किया गया है, जिसमें 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स शामिल हैं. ज्ञानेश कुमार ने कहा कि संविधान के अनुसार 18 वर्ष का हर नागरिक मतदाता बनना और मतदान करना चाहिए.

वोट देना लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, और इसके लिए जरूरी है कि आपका नाम मतदाता सूची में हो. चुनाव से पहले लाखों नाम हटाए जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप गलती से उनमें शामिल न हो गए हों. इसलिए आज ही समय निकालकर वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करें. अगर आपका नाम नहीं है, तो बिना देर किए ऑनलाइन फॉर्म भरें और फिर से अपने वोटिंग अधिकार को सुरक्षित करें.

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 52 लाख मतदाताओं के नाम कटने तय माने जा रहे हैं. इसको लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से ताजा आंकड़े जारी कर दिए हैं.

बिहार में वोटर लिस्ट में गहन पुनरीक्षण अभियान (Special Intensive Revision)के बाद 35 लाख मतदाताओं के नाम कटे.....अगर यह बंगाल में लागू हुआ, तब क्या होगा ? बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा SIR लागू करने की घोषणा के बाद ममता बनर्जी बुरी तरह भड़क गई....आइए जानते हैं कि ममता के गुस्से की असली वजह क्या है ?

इस अभियान के तहत योग्य नागरिक अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं, पहले से मौजूद जानकारी को सुधार सकते हैं या कोई जरूरी बदलाव करवा सकते हैं.

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया है, जिसके तहत अब तक 35.69 लाख नाम हटाए जा चुके हैं. इनमें मृत, राज्य से बाहर स्थानांतरित और दोहराए गए मतदाताओं के नाम शामिल हैं. इस कार्रवाई पर विपक्ष ने सियासी साजिश का आरोप लगाया है, जबकि आयोग पारदर्शिता की बात कह रहा है. अब तक 83.66% मतदाता फॉर्म जमा हो चुके हैं और प्रक्रिया जारी है.

बिहार चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग बड़ा कदम उठाने जा रहा है. सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक इस बार घर-घर जाकर मतदाता सूची की जांच हो सकती है. इस पर निर्वाचन आयोग गहनता से विचार कर रहा है.

Milkipur Election: मतदान के लिए सत्ता पक्ष से उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और विपक्ष की तरफ से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपील की है।

दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं लेकिन उससे पहले 11,000 वोटर्स के नाम लिस्ट से गायब हो गये हैं। ये दावा अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर किया है। इस दावे के बाद NMF News के संवाददाता ने आम जनता से बात की तो देखिये उन्होंने क्या कुछ खुलासे कर दिये।

Voting App: वोटर्स की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने एक एप को लांच किया है , जिसका नाम है वोटर्स हेल्पलाइन , इससे वोटर्स घर बैठे ही वो सारे काम कर लेता है जिसके लिए उनको लाइन लगनी पड़ती थी।