योगी सरकार का यह फैसला उत्तर प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी के केंद्र के रूप में मजबूत करेगा. यह प्रोजेक्ट सिर्फ सड़क निर्माण नहीं, बल्कि प्रदेश की आर्थिक प्रगति और पर्यटन विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है.

कई पुराने कानूनों में ज़रा सी गलती पर भी व्यापारियों और उद्यमियों को जेल जाने का खतरा रहता था. अगर किसी फैक्ट्री में रजिस्टर सही तरीके से नहीं भरा गया, दुकान का समय थोड़ा ज्यादा चल गया या किसी मशीन का पेपर समय पर अपडेट नहीं हुआ, तो भी केस दर्ज हो सकता था. अब ऐसा नहीं होगा.

मंगलवार तक प्रदेश के 75 जनपदों में नोडल अधिकारियों एवं प्रबुद्ध जनों द्वारा भ्रमण कर विभिन्न लक्षित समूहों छात्र, शिक्षक, उद्यमी, कृषक, स्वयंसेवी संगठन, श्रमिक संगठन, मीडिया एवं आम नागरिकों से संवाद स्थापित किया गया. इस दौरान लोगों से प्रदेश की विकास यात्रा और भविष्य के रोडमैप पर सुझाव लिए गए. अब तक समर्थ पोर्टल पर करीब 60 लाख फीडबैक प्राप्त हुए हैं. इनमें से 75 फीसदी से ज्यादा सुझाव ग्रामीण क्षेत्रों से मिले हैं.

उत्तर प्रदेश के गांवों में योगी सरकार के सहयोग से स्थानीय चेंजमेकर चुनौतियों को अवसरों में बदल रहे हैं. अलीगढ़ में महिलाएं कचरे से जैविक उर्वरक बना रही हैं, और अमेठी में अनिता देवी बीसी सखी के रूप में ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाएं दे रही हैं. ये प्रयास सामुदायिक नेतृत्व और सरकारी समर्थन से ग्रामीण विकास को बढ़ावा दे रहे हैं.

उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सक्रिय हैं. रक्षा और एयरोस्पेस सेक्टर में रूस की कंपनियां बड़ा निवेश करने जा रही हैं. इन्वेस्ट यूपी ने ‘रूस डेस्क’ बनाकर निवेशकों से सीधे संवाद और सहयोग सुनिश्चित किया है. प्रदेश में कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, झांसी, आगरा और चित्रकूट में डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है.

हलाल सर्टिफ़ाइड प्रोडक्ट्स का बिज़नेस कैसे चलता है? कैसे काम करता है? कैसे अरबों का व्यापार होता है, पिछले कितने साल से चल रहा था आज इस वीडियो में आपको विस्तार से इस बारे में बताने जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुसार मुख्य अभियंता को अब 2 करोड़ के स्थान पर 10 करोड़ तक के कार्यों की स्वीकृति का अधिकार होगा. अधीक्षण अभियंता को 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ तक के कार्यों की स्वीकृति का अधिकार दिया जाएगा. अधिशासी अभियंता के वित्तीय अधिकार 40 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ किए जाएंगे. सहायक अभियंता को भी सीमित दायरे में टेंडर स्वीकृति एवं छोटे कार्यों की अनुमति देने के अधिकार बढ़ाए जाएंगे.

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बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बीते 8 साल के कार्यकाल में प्रदेश को देश के सबसे बड़े निवेश भूमि में से एक बनाया है. कई सेक्टर्स में लाखों नौकरियों की बहार आई है. योगी के प्लान से प्रदेश में जमकर पैसा बरस रहा है.

पिछले आठ सालों में योगी सरकार के ठोस और दूरदर्शी फैसलों ने उत्तर प्रदेश की छवि को पूरी तरह बदल दिया है.  जहां एक समय यह राज्य पिछड़ेपन और अपराध के लिए जाना जाता था, आज वह मेक इन इंडिया, निर्यात, तकनीक और निवेश का हब बनता जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब छात्रवृत्ति वर्ष में एक बार नहीं बल्कि दो चरणों में (अक्टूबर और जनवरी में) दी जाएगी, ताकि छात्रों को समय पर सहायता मिले. उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 तक जहां केवल 8.64 लाख विद्यार्थी छात्रवृत्ति से लाभान्वित होते थे, वहीं अब यह संख्या 62 लाख तक पहुंच गई है. उन्होंने बताया कि इस अवसर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के 3 लाख 56 हजार से अधिक विद्यार्थियों को 114 करोड़ 92 लाख रुपए, सामान्य वर्ग के 97 हजार से अधिक छात्रों को 29 करोड़ 18 लाख रुपए, अन्य पिछड़ा वर्ग के 4 लाख 83 हजार से अधिक विद्यार्थियों को 126 करोड़ 69 लाख रुपए और अल्पसंख्यक वर्ग के 90 हजार 758 विद्यार्थियों को 27 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में भेजी गई है.

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की हत्या को लेकर राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और न्याय की मांग की. पहले परिवार ने मिलने से इनकार किया था, लेकिन प्रशासन की अनुमति के बाद मुलाकात संभव हुई. राहुल ने कहा कि परिवार को धमकाया गया है.

उत्तर प्रदेश में दिवाली के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लगभग 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान करते हुए बड़ा तोहफा दिया है. जिससे यह 55% से बढ़कर 58% हो गया है. यह 1 जुलाई 2025 से लागू होगी और अक्टूबर 2025 से नकद भुगतान मिलेगा.