ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि भारत रूसी तेल खरीदकर मॉस्को को यूक्रेन युद्ध में अप्रत्यक्ष मदद दे रहा है. हालांकि, भारत सरकार के सूत्रों ने कहा कि बलि का बकरा बनाकर शांति नहीं लाई जा सकती.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन भारत पर दबाव बढ़ाने की रणनीति अपना रहा है. हाल ही में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने यूरोपीय देशों से भारत पर टैरिफ बढ़ाने और वाशिंगटन के साथ दबाव बनाने की अपील की. उन्होंने संकेत दिया कि भारत झुके बिना ट्रंप समझौते को तैयार नहीं होंगे. इसी बीच जानकारों का मानना है कि यह वही पल है जब भारत अपनी कूटनीति और आर्थिक ताकत के दम पर दुनिया को दिखा सकता है कि वह 21वीं सदी की महाशक्ति बनने की राह पर है.

50% टैरिफ पर RBI के पूर्व गवर्नर और जाने-माने अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने कहा ये बेहद चिंताजनक है. उन्होंने आगे कहा, यह एक चेतावनी है. हमें किसी एक देश पर बहुत अधिक निर्भर नहीं होना चाहिए.

जर्मन अखबार फ्रैंकफर्टर ऑलगेमाइन के एक लेख में दावा किया गया है कि ट्रंप की भड़ास दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश में अमेरिकी एग्रीकल्चर कंपनियों को एंट्री नहीं देने से साफ दिख रही है.

फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका ने नई दिल्ली में ICWA के ओशन ऑफ पीस लेक्चर में हिस्सा लिया. बातचीत के दौरान उन्होंने बिना नाम लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसा और कहा कि अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर लगाया गया 50% टैरिफ चिंता का विषय है, लेकिन भारत इतना बड़ा है कि इन चुनौतियों का सामना कर लेगा. यह टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा और झींगा, परिधान, चमड़ा व रत्न-आभूषण जैसे निर्यात क्षेत्रों को प्रभावित करेगा.

ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति ने वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ाया है, जिससे ब्रिक्स की प्रासंगिकता और भारत की संतुलनकारी भूमिका और अहम हो गई है. भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के जरिए ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करते हुए मल्टीपोलर विश्व के निर्माण में योगदान दे रहा है. टैरिफ वार और ग्लोबल स्पलाई चेन के प्रभावित होने के बाद ब्रिक्स एक तरह से अमेरिक और डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है.

अपने जोरदार अंदाज के लिए पहचाने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप, अमेरिका और पश्चिमी देशों को दो टूक संदेश देते हुए कह दिया है कि भारत न सिर्फ राष्ट्रहित, बल्कि वैश्विक हित को भी प्राथमिकता देता है. उन्होंने अमेरिका से बातचीत के मुद्दे पर कहा कि वार्ता हो रही हैं लेकिन भारत अपनी 'रेड लाइन', किसान और छोटे उत्पाद से कोई समझौता नहीं करेगा. जयशंकर मे पूछा कि जो लोग भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर टैरिफ लगा रहे हैं, वो चीन पर क्यों चुप्पी साध लेते हैं.

अमेरिका के टैरिफ वॉर ने वैश्विक संतुलन हिला दिया है. रूस से तेल खरीदने के कारण अमेरिका ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगाया, जबकि चीन पर चुप्पी साधी है. चीन ने इसे गलत बताते हुए भारत के समर्थन में अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है और कहा कि भारत पर लगाए गए भारी-भरकम टैरिफ से अमेरिका की ताकत बढ़ेगी, लेकिन चीन भारत के साथ खड़ा है.

18 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर होने वाली आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC) की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत सात केंद्रीय मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है. मौके पर अर्थव्यवस्था की मौजूद स्थिति की समीक्षा के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ पीएम मोदी मंथन करेंगे.

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार जारी वार्ता के बीच अमेरिकी वित्त मंत्री ने माना है कि ट्रेड डील पर भारत के स्टैंड के कारण वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं. उन्होंने इशारों ही इशारों में साफ कर दिया कि मौजूदा हालात को देखकर लग रहा है कि भारत झुकेगा नहीं.

दुनिया के कई देशों से ट्रेड डील की अगुवाई कर रहे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर और अपने मनपसंद डील की कोशिश कर रहे डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक जवाब दिया है. उन्होंने साफ़ कर दिया है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आएगा, चुनौती को अवसर में तब्दील करना हमारी ताकत रही है. उन्होंने कई देशों के साथ व्यापार समझौते, यूएस के साथ विवाद पर भी विस्तार से बात की.

'इस अपमान को आसानी से नहीं भूलेगा भारत...', अमेरिका के पूर्व अवर सचिव क्रिस्टोफर पैडिला ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा है कि टैरिफ जैसे अल्पकालिक मुद्दों के कारण अमेरिका अपने मजबूत सहयोगी देश को खो देगा. उन्होंने साफ कहा कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति में दखल कतई स्वीकार नहीं करेगा. भारत जैसे जीवंत राष्ट्र को दबाव में लाने की नीति फेल हो जाएगी. उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही दबाव बनाते रहे तो भारत अमेरिका को छोड़ नए साझीदार, बाजार और खरीदार भी खोज लेगा.'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ के जवाब में भारत ने अपनी कूटनीतिक सक्रियता तेज कर दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित चीन यात्रा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा से हुई बातचीत इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही हैं.