बता दें कि ढाका के स्पेशल जज कोर्ट-4 के जस्टिस मोहम्मद रबीउल आलम ने कोर्ट परिसर के बाहर कड़ी सुरक्षा के बीच तीनों आरोपियों की गैरमौजूदगी में ये फैसला सुनाया. इनमें शेख हसीना उनकी बहन और भतीजी शामिल हैं. इसके अलावा इसी मामले में 14 दूसरे आरोपियों को 5-5 साल की जेल हुई है.

Shaikh Hasina: बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजा-ए-मौत सुनाई गई. दुनिया के कई मानवाधिकार संगठनों ने इस पर सवाल उठाया लेकिन मानवाधिकार के पहरेदार बनने वाले अमेरिका-ब्रिटेन चुप हैं.

सजीब से पूछा गया कि क्या मौत की सजा के ऐलान के बाद मुहम्मद यूनुस शेख हसीना को मारने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर उन्होंने कहा, "नहीं, वे उन्हें मार नहीं पाएंगे. वे असल में सजा को कैसे लागू करेंगे? सबसे पहले, वे उन्हें पकड़ नहीं सकते. दूसरा, एक बार कानून का राज आ जाने पर यह पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी. यूनुस मेरी मां को छू नहीं सकते."

Sheikh Hasina Death Penalty: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है. ICT ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी करार दिया है.

लाल किले के पास हुए दिल्ली कार ब्लास्ट ने पूरे देश को चल झकझोर कर रख दिया है. इस धमाके की हर कोई निंदा कर रहा है, अब अवामी लीग की छात्र शाखा बांग्लादेश स्टूडेंट लीग ने इसकी कड़ी आलोचना की है. अवामी लीग के स्टूडेंट यूनिट ने इसे पाकिस्तान समर्थित चरमपंथी समूहों द्वारा किया गया 'क्रूर और अस्थिर करने वाला' कृत्य बताया.

हसीना ने निर्दोष लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की.

बांग्लादेश के जमात-ए-इस्लामी ने यूनुस सरकार को 11 नवंबर तक पांच सूत्री मांगें मानने की चेतावनी दी है. ऐसा न होने पर ढाका में बवाल की धमकी दी गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जमात के नेताओं ने पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री इशाक डार से मुलाकात कर इस्लामिक एकता पर चर्चा की, जिससे यूनुस सरकार की चिंता बढ़ गई है.

बांग्लादेश के प्रमुख बंगाली दैनिक, जुगांतर की रिपोर्ट के अनुसार, एक अन्य औपचारिक आरोप पत्र में, हसीना और तारिक सहित 13 लोगों के खिलाफ संयुक्त पूछताछ सेल (जेआईसी) में कथित तौर पर जबरन गायब करने और यातना देने के पांच आरोप दायर किए गए हैं.

बांग्लादेश की राजनीति में हलचल उस वक्त तेज हो गई जब बीबीसी की एक रिपोर्ट में ऑडियो क्लिप लीक का मामला सामने आया है. इसमें दावा किया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने छात्र आंदोलनों को दबाने के लिए सुरक्षा बलों को गोली मारने का सीधा आदेश दिया था. जुलाई-अगस्त 2024 में सरकारी नौकरी की कोटा प्रणाली के खिलाफ हुए विरोध में 1,400 से अधिक लोगों की मौत हुई थी.

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत की अवमानना के आरोप में दोषी ठहराया गया है और छह महीने जेल की सजा सुनाई गई है. अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने सजा का एलान किया है.

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इलाके में इस दिन रथ यात्रा की तैयारी चल रही थी. एक पड़ोसी ने बताया कि घटना की रात उसने घर से आवाजें सुनीं और दरवाजा टूटा हुआ पाया. इसके बाद वो कुछ लोगों के साथ घर की ओर दौड़ा. फज्र को रंगे हाथों पकड़ लोगों ने पिटाई की, लेकिन वो किसी तरह से भागने में सफल रहा. वहां मौजूद लोग महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे.

पार्टी ने शेख हसीना पर लगे आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि पिछले साल के प्रदर्शनों के दौरान भीड़ पर बल प्रयोग करने का कोई निर्देश प्रधानमंत्री या वरिष्ठ नेताओं ने नहीं दिया था.

बीते वर्ष बांग्लादेश में तख्तापलट के दौरान जो कुछ हुआ वो ठीक उसी प्रकार था, जब साल 1999 में पाकिस्तान में हुआ था. उस दौरान जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की चुनी हुई सरकार को हटा दिया था. पाकिस्तान और बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता के समय सेना ने देश की कमान अपने हाथ में ली थी.