ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि भारत रूसी तेल खरीदकर मॉस्को को यूक्रेन युद्ध में अप्रत्यक्ष मदद दे रहा है. हालांकि, भारत सरकार के सूत्रों ने कहा कि बलि का बकरा बनाकर शांति नहीं लाई जा सकती.

अमेरिकी हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने राष्ट्रपति ट्रंप की भारत पर टैरिफ लगाने की नीति की कड़ी आलोचना की, कहा इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं और द्विपक्षीय रिश्तों दोनों को नुकसान हो रहा है. समिति का आरोप है कि चीन जैसे बड़े रूसी तेल खरीदार को नजरअंदाज कर सिर्फ भारत को निशाना बनाना पक्षपातपूर्ण नीति है. समिति ने साफ कहा कि टैरिफ लगाना तो बस बहाना है, मकसद तो कुछ और है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है और ये अब लागू भी हो चुका है. लेकिन ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवार्रो अब भी भारत पर बेतुका बयान दे रहे हैं. उन्होंने रूस-यूक्रेन संघर्ष को 'मोदी का युद्ध' करार देते हुए कहा कि भारत का रूस से तेल खरीदना मॉस्को की युद्ध मशीनरी को फंड करना है.

रूस से तेल खरीद पर जब पश्चिमी देशों ने सवाल उठाए, तो ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर विक्रम दोराईस्वामी ने साफ कहा, "क्या आप चाहते हैं कि हम अपनी इकोनॉमी बंद कर दें? उन्होंने दोहरा मापदंड उजागर करते हुए पूछा, "जब आप खुद उन्हीं देशों से तेल खरीद रहे हैं, तो हमें क्यों रोका जा रहा है? दोराईस्वामी का जवाब न सिर्फ भारत की ऊर्जा जरूरतों की हकीकत दिखाता है, बल्कि ये भी बताता है कि भारत अपनी नीतियां किसी की मंजूरी से नहीं, अपने हितों से तय करता है.

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में हुई उच्चस्तरीय बैठक से पहले और बाद में जिस देश का बार-बार उल्लेख हुआ, वह भारत रहा. व्लादिमीर पुतिन ने वार्ता से पूर्व भारत को एक 'निर्णायक शक्ति' बताते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के समाधान में भारत की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है. उन्होंने यह भी इशारा दिया कि भारत जैसे देशों की भूमिका अब सिर्फ एक पर्यवेक्षक की नहीं, बल्कि निर्णायक कारक की हो चुकी है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 15 अगस्त को अलास्का में यूक्रेन संघर्ष पर अहम बैठक होगी. ट्रंप ने कहा कि भारत पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ से रूस को तेल बिक्री में नुकसान हुआ, जिससे इस मुलाकात पर असर पड़ा है.

दुनिया के कई देशों से ट्रेड डील की अगुवाई कर रहे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर और अपने मनपसंद डील की कोशिश कर रहे डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक जवाब दिया है. उन्होंने साफ़ कर दिया है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आएगा, चुनौती को अवसर में तब्दील करना हमारी ताकत रही है. उन्होंने कई देशों के साथ व्यापार समझौते, यूएस के साथ विवाद पर भी विस्तार से बात की.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया है. ट्रंप का आरोप है कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसकी वॉर मशीन को समर्थन दे रहा है, जिसे वह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं. हालांकि, सवाल उठा रहा है कि खुद अमेरिका और यूरोपीय देश भी रूस से कारोबार कर रहे हैं, फिर निशाने पर सिर्फ भारत क्यों?

डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों टैरिफ को हथियार बनाकर वैश्विक व्यापार पर दबाव बना रहे हैं. अब उनकी नजर भारत पर है, जो रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है. पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया गया और कुछ ही घंटों में इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया. ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि आगे भारत पर सेकेंडरी सैंक्शन भी लगाए जा सकते हैं.

प्रख्यात उद्योगपति किर्क लुबिमोव ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के खिलाफ शुरू किए गए टैरिफ वार और टकराव मोल लेने की नीति की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने 25% टैरिफ और प्रतिबंधों को अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से आत्मघाती बताया, जिससे ब्रिक्स और चीन को काउंटर करने की अमेरिकी योजना कमजोर हो सकती है. उन्होंने पीएम मोदी के वैश्विक प्रभाव की भी तारीफ की और कहा कि उनसे भी टकराव मोल लेना भूल ही है.

न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से ख़बर दी है कि भारत की तेल रिफाइनरियां रूसी कंपनियों से तेल का आयात जारी रखे हुए हैं. यानी कि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को एक तरह से नजरअंदाज कर दिया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव बढ़ाने की नीति के तहत एक कदम और आगे बढ़ गए हैं. उन्होंने दावा किया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और ना ही कोई आधिकारिक सर्कुलर आया है. अब देखना होगा कि मोदी सरकार ट्रंप के इस हालिया बयान पर क्या कहती है और क्या फैसले लेती है.

भारत ने नाटो चीफ मार्क रूट की रूस से व्यापार करने वाले देशों पर 100% सेकेंडरी टैरिफ की धमकी को खारिज कर दिया है. विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत की प्राथमिकता अपनी ऊर्जा ज़रूरतें पूरी करना है और वह किसी के दबाव में नहीं आएगा. भारत ने पश्चिमी देशों को दोहरे मापदंड के प्रति आगाह भी किया है.