Documents verification in UP Madarsa: दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी ATS एक्टिव मोड में है. सूबे के सभी मदरसों में पढ़ा रहे शिक्षकों और छात्रों की पहचान से संबंधित सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है.

Vehiles Rules: इन नियमों का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में धुएं और प्रदूषण को कम करना है. साथ ही बॉर्डर पर जाम की समस्या को भी कम किया जा सके. 1 नवंबर 2025 से पुराने वाहन बैन होंगे, BS-IV वाहन 31 अक्टूबर 2026 तक छूट में रहेंगे, और BS-VI, CNG, LNG व इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह अनुमति प्राप्त करेंगे.

अगर आप दिसंबर 2025 के बाद अपनी गाड़ी से उत्तराखंड घूमने जा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि अब राज्य में प्रवेश करते ही आपके फास्टैग से ग्रीन सेस अपने-आप कट जाएगा

ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर सख्त नियम लागू होने से पहले, इंस्टाग्राम ने किशोरों के कंटेंट और पेरेंटल कंट्रोल में बदलाव किया है. अब किशोरों को अनुचित सामग्री वाले अकाउंट्स फॉलो करने या उनसे इंटरैक्ट करने की अनुमति नहीं होगी. जानें किन देशों में लागू होंगे नियम.

Atal Pension Yojana: सरकार ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बदलाव किया है. अब 1 अक्टूबर 2025 से सिर्फ नए फॉर्म के जरिए ही रजिस्ट्रेशन हो पाएगा.

EMI पर फोन खरीदने में सहूलियत तो है, लेकिन अगर कोई किस्त समय पर न दे तो अब परेशानी बढ़ सकती है. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) एक ऐसा नया नियम लाने की सोच रहा है, जिसमें अगर आप EMI नहीं देंगे, तो आपका फोन दूर से लॉक कर दिया जाएगा.

UPI: यूपीआई की कलेक्ट रिक्वेस्ट बंद होना एक बड़ा बदलाव है, लेकिन इससे आपकी जेब और डेटा दोनों ज्यादा सुरक्षित रहेंगे. थोड़ी-बहुत असुविधा जरूर होगी, लेकिन लंबे समय में ये फैसला फायदेमंद साबित हो सकता है.

Rules Changes: अक्टूबर 2025 से लागू हुए ये पांच बदलाव सीधे तौर पर हर घर, हर जेब और हर यात्री को प्रभावित करने वाले हैं. जहां एक तरफ रसोई का बजट बिगड़ सकता है, वहीं दूसरी तरफ सफर करना भी महंगा हो गया है.

NPS: इस बार सरकार ने फीस स्ट्रक्चर को ज्यादा पारदर्शी और आसान बनाया है. छोटे निवेशकों के लिए ये बदलाव सकारात्मक हैं, क्योंकि फीस कम रखी गई है और ट्रांजैक्शन पर कोई भी बोझ नहीं डाला गया है.

सेबी के ये नए नियम निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए लाए गए हैं. अब म्यूचुअल फंड कंपनियों पर यह जिम्मेदारी है कि वे निवेशकों को सही समय पर पूरी जानकारी दें.

हर महीने नियमों में ऐसे छोटे-बड़े बदलाव होते रहते हैं जो आम लोगों पर गहरा असर डालते हैं. इसलिए जरूरी है कि आप समय पर इन बातों की जानकारी लें, ताकि आपकी प्लानिंग, बजट, और जरूरी फैसले सही दिशा में रहें. चाहे वो टैक्स हो, गैस का बजट हो, या पेंशन स्कीम थोड़ा सतर्क रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है.

1 सितंबर 2025 से लागू हो रहे ये बदलाव सीधे तौर पर आम जनता की जेब पर असर डाल सकते हैं. चाहे वो चांदी की खरीदारी हो, गैस सिलेंडर का खर्च, बैंकिंग से जुड़ी फीस हो या निवेश का फैसला हर बदलाव का असर आपके फाइनेंशियल प्लानिंग पर पड़ सकता है. इसलिए बेहतर होगा कि आप इन नियमों को पहले से समझें और अपने खर्च और निवेश को उसी हिसाब से प्लान करें.

परिवहन विभाग ने एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत चालान कटने के एक महीने के अंदर उसका भुगतान करना अनिवार्य होगा. अगर आप समय पर चालान नहीं भरते हैं, तो उस पर लेट फीस यानी विलम्ब शुल्क देना पड़ेगा.