राज्य आकस्मिकता निधि से 166 करोड़ रुपए आपदा प्रबंधन योजना के तहत देने, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक जमशेदपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट संस्थान के रूप में नए भवन के निर्माण के लिए 55 करोड़ रुपए, और गोड्डा जिला बराज योजना के लिए 31 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई.इसके अतिरिक्त राज्य के सभी थानों में विधि व्यवस्था और पेट्रोलिंग के लिए 628 चार पहिया वाहन और 849 दो पहिया वाहन खरीदने के लिए 78 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं.

RAC: अगर आपने RAC टिकट बुक करवाया है और आप यात्रा नहीं करना चाहते, तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं और रिफंड पा सकते हैं. रेलवे ने इसके लिए कुछ नियम तय किए हैं

महाराष्ट्र में धनगर समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर सीएम फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार के पास धनगर समुदाय को ST दर्जा देने का अधिकार नहीं है.

Railway New Rules: रेलवे ने 1 अक्टूबर से ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग में नया नियम लागू करने का फैसला किया है. अब पहले 15 मिनट तक टिकट बुक करने के लिए IRCTC वेबसाइट या ऐप पर आधार कार्ड से लॉगिन और वेरिफिकेशन जरूरी होगा.

मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन को बड़ी सफलता मिली है. सरकार ने हैदराबाद गजट जारी कर मराठा समाज को 'कुनबी' जाति का दर्जा दे दिया है, जो पहले से ओबीसी में शामिल है. इससे मराठाओं के लिए आरक्षण का रास्ता खुल गया है. फैसले के बाद मनोज जरांगे ने आमरण अनशन खत्म कर आंदोलन समाप्ति की घोषणा की.

मुंबई में जारी मराठा आंदोलन पर जल्द ही विराम लगने वाला है. मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है.

मनोज जरांगे को कड़ी फटकार लगाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि मंगलवार 3 बजे तक वह आजाद मैदान काली कर दें, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें. कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर 3 बजे तक प्रदर्शनकारी सड़कों और आजाद मैदान से हट नहीं जाते और हालात सामान्य नहीं होते तो उन्हें भी सड़क पर उतरना पड़ेगा.

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार को मराठा आरक्षण आंदोलन पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि मंगलवार दोपहर तक मुंबई की सड़कों को खाली कराया जाए. अदालत ने कहा कि आंदोलनकारी मनोज जरांगे पिछले चार दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और अब उन्होंने पानी भी छोड़ दिया है, जिससे हालात बिगड़ते जा रहे हैं.

केंद्र सरकार OBC आरक्षण में बदलाव पर विचार कर रही है, जिसके तहत केंद्रीय-राज्य सेवाओं, सार्वजनिक उपक्रमों, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र में ऊंचे पद व आय सीमा वाले कर्मचारियों को क्रीमी लेयर में शामिल किया जा सकता है, ताकि आरक्षण का लाभ केवल जरूरतमंदों तक पहुंचे.

सीएम योगी आदित्यनाथ की यह घोषणा न केवल एक प्रशासनिक निर्णय है, बल्कि यह एक संदेश भी है कि जो देश की सेवा करता है, उसका भविष्य सरकार की प्राथमिकता होता है. साथ ही, यह उन युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा है जो देशसेवा का सपना देखते हैं, कि उनका यह सपना उन्हें एक स्थायी और सम्मानजनक करियर की ओर भी ले जा सकता है.

उत्तराखंड सरकार का ये फैसला देश की सेवा कर लौटे युवाओं के लिए सम्मान और स्थायित्व देने की एक कोशिश है. इससे युवाओं को अग्निपथ योजना में भाग लेने की प्रेरणा भी मिलेगी, क्योंकि उन्हें भविष्य की चिंता नहीं करनी पड़ेगी.

सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के शिक्षा विभाग को सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. उन्होंने सभी सरकारी स्कूलों में खाली पदों की गिनती तुरंत करने और शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE 4) जल्द आयोजित करने का आदेश दिया है.

रेलवे का यह फैसला निश्चित तौर पर यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. खासकर वे लोग जो सुबह-सुबह की ट्रेनों से यात्रा करते हैं, उनके लिए यह नियम बेहद उपयोगी साबित होगा. अब यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना, सीट की व्यवस्था, और कन्फर्मेशन की जानकारी पहले ही मिल जाएगी, जिससे वे तनावमुक्त होकर सफर की तैयारी कर सकेंगे.