मुंबई में जारी मराठा आंदोलन पर जल्द ही विराम लगने वाला है. मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है.

मनोज जरांगे को कड़ी फटकार लगाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि मंगलवार 3 बजे तक वह आजाद मैदान काली कर दें, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें. कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर 3 बजे तक प्रदर्शनकारी सड़कों और आजाद मैदान से हट नहीं जाते और हालात सामान्य नहीं होते तो उन्हें भी सड़क पर उतरना पड़ेगा.

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार को मराठा आरक्षण आंदोलन पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि मंगलवार दोपहर तक मुंबई की सड़कों को खाली कराया जाए. अदालत ने कहा कि आंदोलनकारी मनोज जरांगे पिछले चार दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और अब उन्होंने पानी भी छोड़ दिया है, जिससे हालात बिगड़ते जा रहे हैं.

केंद्र सरकार OBC आरक्षण में बदलाव पर विचार कर रही है, जिसके तहत केंद्रीय-राज्य सेवाओं, सार्वजनिक उपक्रमों, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र में ऊंचे पद व आय सीमा वाले कर्मचारियों को क्रीमी लेयर में शामिल किया जा सकता है, ताकि आरक्षण का लाभ केवल जरूरतमंदों तक पहुंचे.

सीएम योगी आदित्यनाथ की यह घोषणा न केवल एक प्रशासनिक निर्णय है, बल्कि यह एक संदेश भी है कि जो देश की सेवा करता है, उसका भविष्य सरकार की प्राथमिकता होता है. साथ ही, यह उन युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा है जो देशसेवा का सपना देखते हैं, कि उनका यह सपना उन्हें एक स्थायी और सम्मानजनक करियर की ओर भी ले जा सकता है.

उत्तराखंड सरकार का ये फैसला देश की सेवा कर लौटे युवाओं के लिए सम्मान और स्थायित्व देने की एक कोशिश है. इससे युवाओं को अग्निपथ योजना में भाग लेने की प्रेरणा भी मिलेगी, क्योंकि उन्हें भविष्य की चिंता नहीं करनी पड़ेगी.

सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के शिक्षा विभाग को सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. उन्होंने सभी सरकारी स्कूलों में खाली पदों की गिनती तुरंत करने और शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE 4) जल्द आयोजित करने का आदेश दिया है.

रेलवे का यह फैसला निश्चित तौर पर यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. खासकर वे लोग जो सुबह-सुबह की ट्रेनों से यात्रा करते हैं, उनके लिए यह नियम बेहद उपयोगी साबित होगा. अब यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना, सीट की व्यवस्था, और कन्फर्मेशन की जानकारी पहले ही मिल जाएगी, जिससे वे तनावमुक्त होकर सफर की तैयारी कर सकेंगे.

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की खबर ने राजनीतिक हलचल मचा दी थी. सुबह रिपोर्ट आई कि राज्य सरकार सभी परिवारों को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी और इसका प्रस्ताव ऊर्जा विभाग ने तैयार कर वित्त विभाग से मंजूरी भी ले ली है. लेकिन शाम होते-होते राज्य सरकार ने आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इन खबरों को गलत, भ्रामक और तथ्यहीन बताया. सरकार ने साफ कहा कि ऐसी कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई है और फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है.

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान किया है. नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि बिहार राज्य की मूल निवासी महिलाओं को अब सभी स्तरों के पदों पर सीधी नियुक्ति में 35% आरक्षण दिया जाएगा.

लाडली बहना योजना का उद्देश्य प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. यह राशि सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंज़ूरी दे दी है. प्रस्तावित निगम में SC, ST, OBC, EWS, महिलाओं, दिव्यांगजन और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के प्रावधान सख्ती से लागू होंगे. मुख्यमंत्री ने तलाकशुदा, परित्यक्ता और निराश्रित महिलाओं को भी नियुक्तियों में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं.

रेलवे का यह कदम यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. चार्टिंग के नए नियमों से न सिर्फ यात्रियों को समय से जानकारी मिलेगी, बल्कि उनकी यात्रा का अनुभव भी और बेहतर होगा.