मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में बढ़ी हुई राशि निश्चित रूप से बिहार के बुजुर्गों के जीवन में नई उम्मीद और आत्मसम्मान लेकर आएगी. यह न केवल उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की भावना भी जगाएगी. चुनावी मौसम में भले यह फैसला राजनीतिक दृष्टिकोण से अहम हो, लेकिन इसका लाभ सीधे उन लोगों तक पहुंच रहा है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है.

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की खबर ने राजनीतिक हलचल मचा दी थी. सुबह रिपोर्ट आई कि राज्य सरकार सभी परिवारों को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी और इसका प्रस्ताव ऊर्जा विभाग ने तैयार कर वित्त विभाग से मंजूरी भी ले ली है. लेकिन शाम होते-होते राज्य सरकार ने आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इन खबरों को गलत, भ्रामक और तथ्यहीन बताया. सरकार ने साफ कहा कि ऐसी कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई है और फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है.

अगर कोई दंपती पेंशन स्कीम ढूंढ रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. यह स्कीम बड़े कमाल की है. आप दोनों पति-पत्नी 10 हजार रुपये की पेंशन हासिल कर सकते हैं. जानें कैसे.

सरकार का यह कदम ना केवल कर्मचारियों के लिए राहत है, बल्कि यह इस बात का संकेत भी है कि सरकार अपने कर्मचारियों की मांगों और भविष्य को लेकर गंभीर है. यह सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत सुधार है, जो आने वाले समय में लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के जीवन पर सकारात्मक असर डालेगा.

एनपीएस के तहत मासिक टॉप-अप राशि की गणना यूपीएस भुगतान और राहत कार्य यानि (डीआर) के तहत रिटायर हो चुके केंद्रीय कर्मचारियों को लागू पीपीएफ दरों के आधार पर साधारण ब्याज दिया जाएगा. ऐसे सभी कर्मचारी या उनके जीवनसाथी 30 जून 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

विधवा पेंशन योजना (WPS) भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली एक सामाजिक सुरक्षा योजना है. इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रही विधवा महिलाओं को हर महीने एक तय राशि पेंशन के रूप में दी जाती है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें. इस योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आर्थिक सहायता देना है.

EPS (Employees' Pension Scheme 1995) के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500 प्रति माह करने की मांग लंबे समय से चल रही है. अभी इस योजना के तहत सिर्फ ₹1,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन दी जा रही है, जो मौजूदा महंगाई और जीवनयापन के खर्चों के लिहाज़ से बेहद कम है.अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 2025 के बजट में सरकार इस पर बड़ा फैसला ले सकती है.

सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है! 1 अप्रैल 2025 से Unified Pension Scheme (UPS) लागू होने जा रही है, जो पुराने पेंशन सिस्टम की तरह गारंटीड पेंशन देने का वादा करती है। अब कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।

इस योजना के तहत वृद्ध नागरिकों को पेंशन के रूप में नियमित आय मिलती है, जिससे वे अपने जीवनयापन में सक्षम हो सकते हैं। खासकर उन बुजुर्गों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास आय का अन्य कोई स्थिर स्रोत नहीं है।

Universal Pension Scheme: कुछ लोगों को इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। सरकार ने कुछ विशेष नियम और शर्तें तय की हैं, जिनके आधार पर केवल योग्य व्यक्तियों को ही इस स्कीम का लाभ मिल सकेगा।

मोदी सरकार अब एक ऐसी पेंशन योजना लाने जा रही है, जिससे देश के हर नागरिक को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (UPS) के तहत मजदूरों, किसानों, स्वरोजगार से जुड़े लोगों और व्यापारियों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। सरकार इसे ईपीएफओ (EPFO) के तहत लागू करने की योजना बना रही है, जिससे यह अधिक प्रभावी बन सके।

Pension Scheme: कई राज्यों ने सीनियर सिटीजन के लिए एहम कदम उठाए है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आयी है। दरअसल देश के एक और राज्य ने बुजुर्गो की मासिक पेंशन में तेजी दोगनी से ज्यादा इजाफा कर दिया है।

NPS: पेंशन पाने के लिए आपको नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पत्नी के नाम खुलवाना होगा। जिसके बाद निवेशक सालाना 5 ,4000 रूपये की पेंशन पाने का हकदार हो जाएगा।