यह ध्यान रखना जरूरी है कि सभी किसानों के खातों में एक साथ पैसा नहीं आता. किसी के खाते में पैसा तुरंत आ जाता है, किसी को कुछ घंटे या एक-दो दिन इंतजार करना पड़ सकता है. इसलिए अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो घबराएं नहीं, एक-दो दिन बाद फिर से स्टेटस चेक करें.

अगर आप किरायेदार हैं और बिजली बिल से परेशान हैं, तो सोलर पैनल लगवाना आपके लिए एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है. हालांकि इसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, जैसे मकान मालिक की अनुमति लेना, आवेदन की प्रक्रिया को समझना और खर्च को लेकर पहले से स्पष्टता बनाना.

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ-साथ अपनी राज्य स्तरीय योजना से डबल लाभ देना एक सराहनीय कदम है. यह न केवल किसानों की आर्थिक मदद करता है, बल्कि खेती को एक लाभकारी पेशा बनाने की दिशा में भी एक मजबूत प्रयास है.

PM Kisan Yojana की अब तक 19 किश्तें जारी की जा चुकी हैं, और 20वीं किश्त जून 2025 में जारी होने की संभावना है. इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे खेती से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें.

, दिल्लीवासियों को सोलर पैनल स्थापित करने पर ₹30,000 तक की अतिरिक्त सब्सिडी देने की घोषणा की है. इस पहल का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि उनकी बिजली की लागत कम हो और पर्यावरणीय प्रभाव भी घटे.

प्रधानमंत्री आवास योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है. यह योजना ग्रामीण (PMAY-G) और शहरी (PMAY-U) इलाकों के लिए अलग-अलग तरीके से लागू होती है. इसके तहत पात्र लाभार्थियों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे अपना खुद का घर बना सकें या पुराने घर की मरम्मत करवा सकें.

देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बार फिर खुशखबरी सामने आई है. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के तहत अगली किस्त की तारीख अब तय हो चुकी है और बहुत जल्द eligible किसानों के खातों में सीधे पैसे भेजे जाएंगे.

यह आयोजन ‘रोजगार मेला’ के अंतर्गत हुआ, जो सरकार की एक प्रमुख पहल है युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर देने की दिशा में. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने युवा शक्ति की जमकर तारीफ की और उन्हें देश का भविष्य बताया.

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भारत सरकार की एक पेंशन योजना है, जो खासतौर पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए शुरू की गई है. इसका उद्देश्य है कि जब ये लोग बूढ़े हो जाएं और कमाई बंद हो जाए, तब उन्हें हर महीने एक निश्चित पेंशन मिलती रहे, जिससे वे अपनी जिंदगी आराम से जी सकें.

योजना का उद्देश्य देश के 1 करोड़ से ज्यादा घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगवाकर हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना है. इसका मतलब ये है कि एक बार आपने इस योजना में आवेदन कर लिया और आपके घर पर सोलर पैनल लग गया, तो उसके बाद हर महीने मिलने वाली बिजली मुफ्त हो सकती है या आपका बिजली बिल काफी हद तक कम हो सकता है.

केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उन लोगों को घर देने का प्रयास कर रही हैं जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को ₹2.5 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे खुद का घर बना सकें या अधूरा मकान पूरा कर सकें।

यह योजना खासकर उन महिलाओं के लिए बनाई गई है जो अभी भी खाना पकाने के लिए लकड़ी, उपले या कोयले जैसे परंपरागत और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ईंधनों का इस्तेमाल करती हैं।

पीएम आवास योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को सस्ती दरों पर मकान उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरी इलाकों में भी इसका लाभ लोगों को मिलता है, और दिल्ली भी इस योजना से जुड़ा हुआ है।