महाराष्ट्र में अब कम उम्र और साइज की मछलियों को बेचने पर सजा हो सकती है. राज्य सरकार ने अब मछलियों के लिए न्यूनतम कानूनी आकार तय किया है.

महाराष्ट्र सरकार ने इस साल जून से अगस्त के बीच भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों की मदद के लिए 1,339 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए टिप्पणी की थी. चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने सुनवाई के दौरान आंदोलन से उत्पन्न स्थिति पर नाराजगी जताई थी.

महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया की नई गाइडलाइंस जारी की है अगर किसी भी कर्मचारी ने सरकारी काम को लेकर कोई भी पोस्ट किया भ्रम फैलाया तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा

NCP के नेता छगन भुजबल ने राजभवन में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ ली. इस दौरान महाराष्ट्र के सीएम देवेन्द्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी मौजूद रहे. उन्हें धनंजय मुंडे की जगह फडणवीस मंत्रिमंडल में जगह मिली है.

मुंबई में उनके कॉन्सर्ट के दौरान महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक एडवाइज़री जारी की गई थी । जिसके बाद सिंगर ने महाराष्ट्र सरकार से पंगा ले लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने जो एडवायजरी जारी की थी उसमें कहा गया था कि ऐसे गानों से बचें जिसमें ड्रग्स, शराब या हिंसा का ज़िक्र आता है। अब दिलजीत दोसांझ का एक वीडियो वायरल हो रहा है,जिसमें उन्होंने इस एडवायजरी पर रिएक्शन देते हुए महाराष्ट्र सरकार पर तंज कसा है ।

महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट का विस्तार हुआ है। जिसमें एनसीपी अजीत पवार को पार्टी के कोटे से 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इस बीच महाराष्ट्र कैबिनेट में जगह न मिलने से पार्टी के नेता छगन भुजबल का दर्द छलका है।

महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को करारा झटका लगा है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए सरकारी अधिकारियों ने 10 करोड़ रूपये का फंड जारी किया था। जिसे भाजपा के विरोध के चलते रद्द कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रूपये दिए जाने वाले आदेश में लिखा गया है कि यह फंड 'वित्त एवं नियोजन विभाग" ने महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए जारी किया है।

महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि वक्फ भूमि के बेहतर प्रबंधन के लिए यह फंड जरूरी हो जाता है। इस फंड से वक्फ बोर्ड के बुनियादी ढांचे और कार्यप्रणाली को मजबूत किया जाएगा। इससे अल्पसंख्यक समुदाय के हित में प्रभावी तरीके से कार्य किए जाएंगे।