असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि अल्पसंख्यकों से संबंधित केंद्रीय स्तर की योजनाओं में आवंटित बजट पूरा खर्च नहीं किया जा रहा है.राज्यसभा में आज संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई. खरगे ने इसे फर्जी रिपोर्ट बताया, जबकि नड्डा ने पुष्टिकरण का राजनीतिकरण कहा. ओवैसी ने दावा किया कि उनकी असहमति नहीं सुनी गई और स्पीकर से मुलाकात की. वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ा आरोप लगाया

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 'वक्फ बोर्ड पर जेपीसी रिपोर्ट से कई सदस्य असहमत हैं। उन नोटों को हटाना और हमारे विचारों को दबाना सही नहीं है। यह लोकतंत्र के खिलाफ है। असहमति रिपोर्ट को हटाने के बाद पेश की गई किसी भी रिपोर्ट की मैं निंदा करता हूं। हम ऐसी फर्जी रिपोर्ट को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर रिपोर्ट में असहमति के विचार ही नहीं हैं, तो उसे वापस भेजा जाना चाहिए और फिर से पेश किया जाना चाहिए

Lok Sabha: संसद में Waqf Bill से जुड़ी JPC Report रख रहे थे जगदंबिका पाल तभी विपक्ष ने काटा बवाल, फिर अमित शाह ने संभाला मोर्चा दिया करारा जवाब !

राज्यसभा में वक्फ बिल पर JCP की रिपोर्ट पेश ,खड़गे ने आरोप लगाते हुए रिपोर्ट बताया फर्जी

वक्फ बिल में बदलावों को संसद की संयुक्त समिति ने को मंजूरी दे दी। JPC के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि इस फाइनल मीटिंग में सभी 44 संशोधनों पर चर्चा की गई। इनमें NDA सांसद के 14 सुझावों को मंजूरी दे दी गई है। विपक्षी सदस्यों ने भी कुछ प्रस्ताव रखे, लेकिन वोटिंग के दौरान इन्हें नकार दिया गया। जिसपर असदुद्दीन ओवैसी भड़क उठे, कहा कि सरकार मनमानी दिखाकर वक्फ बोर्ड ख़त्म करना चाहती है.

JPC On Waqf Bill: जेपीसी की बैठक में कुल 44 संशोधनों पर चर्चा की गई. कुल छह महीने की चर्चाओं के बाद बैठक में सभी सदस्यों से संशोधन मांगे गए थे. ये जेपीसी की अंतिम बैठक थी.

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गहरी खींचतान देखी गई। संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक में सत्ता पक्ष के 14 संशोधन बहुमत से पारित हो गए, जबकि विपक्ष के 44 संशोधन खारिज कर दिए गए।

वक्फ संशोधन बिल पर बनी JPC बैठक में विपक्ष ने फिर से जमकर हंगामा किया. समझाने पर भी विपक्षी सांसद शांत नहीं हुए.. बल्कि नौबत हाथापाई की आ गई, ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी और कल्याण बनर्जी समेत 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है।

योगी सरकार ने JPC को बताया है कि राज्य की जिन संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है, उसका 78 प्रतिशत हिस्सा सरकार का है, विस्तार से जानिए पूरी ख़बर

सूत्रों के अनुसार योगी सरकार ने जेपीसी की बैठक में जानकारी दी कि वक्फ के दावे के उलट 14 हजार हेक्टेयर नहीं बल्कि 3 हजार हेक्टेयर ही वक्फ की जमीन है. बाकी 78 फीसदी जमीन सरकार की है. अब इस पर कांग्रेस सांसद ने कहा है कि कब्रिस्तान, दरगाह, मस्जिद को सरकार वक्फ नहीं मान रही है

एक देश एक चुनाव विधेयक के लिए गठित संसदीय समिति ने अपनी पहली बैठक की. इस बैठक में बीजेपी सदस्यों ने विधेयक पर सहमति जताई। जबकि कांग्रेस टीएमसी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया. वहीं आप सांसद संजय सिंह ने विधेयक की सौंपी गई 18 हजार पन्नों की रिपोर्ट के सूटकेस के फ़ोटो को सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है

एक देश एक चुनाव के लिए संयुक्त संसदीय कमेटी यानी JPC का गठन हो गया है 31 सदस्यों की जेपीसी में प्रियंका गांधी, अनुराग ठाकुर समेत 31 नेताओं को शामिल किया गया है जबकि बीजेपी सांसद पीपी चौधरी इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे.

एक देश एक चुनाव को लेकर सदन में सरकार द्वारा पेश किए गए बिल को आम सहमति और समीक्षा के लिए जेपीसी ( ज्वॉइंट पार्लियामेंट कमेटी ) के लिए भेज दिया गया है। इस कमेटी में कुल 31 होंगे जिंसमे से 21 सदस्य लोकसभा के जबकि राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे।