Haryana: हरियाणा सरकार ने फार्मासिस्ट के पदनाम में भी बदलाव किया है. अब फार्मासिस्ट को ‘फार्मेसी अधिकारी’ कहा जाएगा और वे इसी नाम से पहचाने जाएंगे.

Haryana: हरियाणा सरकार का यह नया कानून काम के घंटे, छुट्टी, पंजीकरण और ओवरटाइम से जुड़े नियमों को आसान और व्यावहारिक बनाने की कोशिश है. सरकार का दावा है कि इससे न सिर्फ व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि कर्मचारियों को भी बेहतर काम का माहौल मिलेगा.

Haryana: नाइट टैरिफ से उद्योगों और राज्य दोनों को फायदा
रात में बिजली की मांग कम रहती है, इसलिए सरकार चाहती है कि उद्योग इस समय अधिक से अधिक बिजली इस्तेमाल करें.

सरकार ने सभी वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को अनिवार्य किया है। इसका मक़सद ये सुनिश्चित किया जाना था कि सभी संपत्तियों को UMEED पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया जाए। अब किरन रिजिजू का कहना है कि अब तक कुछ राज्यों ने ही ऐसा किया है बाकि ने नहीं किया। आज इसी पर चर्चा करेंगे.

Haryana Government: इस योजना के तहत 21 साल से कम उम्र के उन बच्चों को हर महीने 1850 रुपये दिए जाएंगे, जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम है.
सरकार का उद्देश्य है कि इन बच्चों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरा कर सकें और शिक्षा तथा जीवन की अन्य जरूरतों के लिए उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े.

Haryana: टीचर को गैर-शैक्षणिक काम सौंपने से पहले डायरेक्टरेट से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. इस आदेश का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों की पढ़ाई बीच में न रुके और स्कूलों में पढ़ाई पर पूरा ध्यान रहे.

अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस योजना के लिए पात्र है, तो आवेदन करना बहुत आसान है. इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नही, बस मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन फॉर्म भर दें

गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सुरक्षा कवच
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि हरियाणा में कोई भी परिवार आर्थिक तंगी के कारण परेशान न हो. सरकार चाहती है कि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को भी अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिले

Haryana: हरियाणा सरकार का कहना है कि यह नई टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 न केवल शिक्षकों की सुविधा बढ़ाएगी, बल्कि छात्रों की पढ़ाई की गुणवत्ता पर भी सकारात्मक असर डालेगी.

Haryana: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इन फैसलों का मकसद हर क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाना और कामकाज को आधुनिक बनाना है. फैक्ट्रियों से लेकर स्कूलों तक हर जगह अब नियम सरल, डिजिटल और कर्मचारियों के हित में होंगे.

सरकार के इस फैसले से हजारों पार्ट-टाइम और डेली वेज कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी. लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे कर्मचारियों को अब अपने काम के हिसाब से बेहतर भुगतान मिलेगा.

Haryana: आपातकालीन स्थिति में मरीजों को जल्दी से जल्दी इलाज मिल पाएगा और कई लोगों की जान बचाई जा सकेगी. यह सेवा न केवल हरियाणा बल्कि देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है.

हरियाणा सरकार का यह कदम न सिर्फ शिक्षकों के लिए राहत भरा है बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को स्थिर बनाए रखने की दिशा में भी एक सकारात्मक पहल है.