मिशन क्लीन यूपी के तहत प्रदेश में कुल 282 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिटों का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है. इस मेगा प्लान के जरिए यूपी को प्लास्टिक कचरे से मुक्त राज्य बनाने की दिशा में ठोस पहल शुरू हो चुकी है.

उत्तर प्रदेश में सुधारों का दौर अब “नीति निर्माण” से आगे बढ़कर तेज क्रियान्वयन और परिणाम देने के चरण में प्रवेश कर चुका है. आने वाले समय में परियोजनाओं की निगरानी और भी सख्त होगी, निवेशकों को द्रुतगामी सुविधाएं मिलेंगी और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर तैयार किए जाएंगे.

प्रवेश कुमारी आज करीब 25,000 रुपये प्रति माह कमा रही हैं. उनके इस स्टार्टअप ने गांव की सामाजिक संरचना को भी बदला है. इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बढ़ा है. गांव की अन्य महिलाओं को स्थायी आय और आर्थिक स्वतंत्रता मिली रही है. जिससे वे भी अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के जरिये प्रदेश में हाई वैल्यू रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं. सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, डेटा और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव प्राप्त होने का रास्ता मिल रहा है.

UP: किसी और तरीके से आवेदन नहीं होगा मान्य
परिषद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यू-राइज पोर्टल के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. इसलिए सभी संबंधित संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे तय समय सीमा के अंदर केवल यू-राइज पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करें.

परीक्षा कैलेंडर में जनवरी से दिसंबर तक के परीक्षा महीनों का भी उल्लेख किया गया है, जिससे उम्मीदवारों को बिना किसी अनिश्चितता के तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके.

Haryana: अपराध समाज को कमजोर करते हैं, इसलिए इन्हें जड़ से खत्म करना जरूरी है. सरकार का उद्देश्य प्रदेश में सुरक्षित माहौल बनाना और सुशासन को मजबूत करना है, ताकि हरियाणा में लोग निश्चिंत होकर रह सकें.

योगी सरकार के नाम दर्ज हुई एक और बड़ी उपलब्धि, यूपी पुलिस को मिला प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड, बनी विश्व की पहली एजेंसी

पीएम सूर्य घर योजना के तहत योगी सरकार के नेतृत्व में यूपी का रूफटॉप सोलर मॉडल देशभर में मिसाल बन गया है. बिहार और असम समेत कई राज्य इसे अपनाने के लिए यूपी से प्रशिक्षण ले रहे हैं.

उत्तर प्रदेश में नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को सरल किया जा रहा है. योगी सरकार गैर जरूरी एनओसी खत्म करने जा रही है और जरूरी मामलों में एक ही प्रोफार्मा लागू होगा. अब प्रदेश में नक्शों से जुड़ी आपत्तियों का निस्तारण 15 दिनों के भीतर किया जाएगा.

ईडी ने बताया कि जांच अभी जारी है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है.इस बड़े घोटाले से हजारों बेरोजगार युवा प्रभावित हुए हैं.आगे की कार्रवाई से और खुलासे होने की संभावना है.

अशोक लेलैंड के चेयरमैन धीरज हिंदुजा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में यह कंपनी का पहला विनिर्माण संयंत्र है. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि औद्योगिक विकास और निवेश के लिए प्रदेश में एक सुदृढ़ और भरोसेमंद तंत्र तैयार किया गया है. आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, मजबूत कनेक्टिविटी, प्रभावी कानून व्यवस्था और जवाबदेह प्रशासन आज उत्तर प्रदेश की पहचान है जो उद्योगपतियों और निवेशकों को आकर्षित कर रहा है.

UP: राज्य में संचालित अप्रेंटिसशिप योजनाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को उद्योगों व एमएसएमई इकाइयों से जोड़ा जा रहा है, ताकि उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ रोजगार के अवसर भी मिल सकें.