Haryana: जो अधिकारी नियमों के अनुसार पात्र नहीं हैं, उन्हें वित्तीय अधिकार नहीं दिए जाएँगे. इससे गलत निर्णयों और नियमों के उल्लंघन पर रोक लगेगी.

Haryana: सरकार का मानना है कि इस छोटे से अभ्यास से न केवल कर्मचारियों का तनाव कम होगा, बल्कि दफ्तर का माहौल भी ज्यादा सकारात्मक बनेगा और कर्मचारी अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर पाएंगे.

CM Nayab Singh Saini: सरकार का यह फैसला युवाओं के हक में एक बड़ा कदम है. इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास भी मिलेगा कि सरकार उनके साथ खड़ी है.

नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जो उन कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के अंतर्गत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को चुन चुके हैं. नई दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि अब ये कर्मचारी भी चाहें तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement) का विकल्प अपना सकते हैं और इसके साथ मिलने वाले सभी लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं.

पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 'केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के लिए 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' (terms of reference) को मंजूरी दे दी है. आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई करेंगी.'

नई व्यवस्था के तहत जुलाई, अगस्त और सितंबर के बढ़े हुए महंगाई भत्ते का बकाया नवंबर के वेतन के साथ दिया जाएगा. वहीं अक्टूबर के वेतन में पहले से बढ़े हुए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते को शामिल किया जाएगा.

सरकार का यह कदम हजारों कच्चे कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए राहत की खबर लेकर आया है. लंबे समय से नौकरी की अनिश्चितता का सामना कर रहे ये कर्मचारी अब कुछ महीनों के लिए निश्चिंत हो पाएंगे.

जम्मू-कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों ने उमर सरकार से 3% महंगाई भत्ते (DA) की बढ़ोतरी, वेतन विलय और पेंशनरों के लिए मेडिकल भत्ता देने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच इन मांगों को पूरा किया जाना जरूरी है, ताकि आर्थिक बोझ कम हो सके.

राजस्थान सरकार OPS को लेकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है, जिससे राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को असर पड़ सकता है. इस मामले ने कर्मचारियों में बेचैनी बढ़ा दी है और आगामी घोषणाओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

बिहार चुनाव 2025 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. अब उन्हें पहले के 200 रुपये की बजाय बढ़ी हुई राशि के रूप में भत्ता मिलेगा, जिससे कर्मचारियों को राहत और खुशी मिली है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों को उत्पादकता असम्बद्ध बोनस देने का बड़ा ऐलान किया गया है. सरकार द्वारा यह बोनस 7,000 रुपए के आधार पर 30 दिनों की परिलब्धियों का आगणन करते हुए दिया जाएगा, इसके माध्यम से प्रत्येक कर्मचारी को 6,908 रुपए का लाभ मिलेगा.

सरकार की तरफ से यह दिवाली कर्मचारियों के लिए दोहरी खुशी लेकर आई है,  बोनस और बढ़ा हुआ DA. लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि ये बोनस हर किसी को नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हीं को मिलेगा जो तय शर्तों पर खरे उतरते हैं.

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के प्रोडक्टिविटी बोनस को मंजूरी दी है. 10.90 लाख कर्मचारियों को दिवाली से पहले 1,865.68 करोड़ रुपये का बोनस मिलेगा. साथ ही शिपबिल्डिंग के लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपये का नया रिफॉर्म पैकेज भी लाया गया है,