असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एक बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने प्रदेश के मूल निवासियों को शस्त्र लाइसेंस प्रदान करने का ऐलान किया है. उन्होंने अपने इस फैसले पर कहा है कि 'सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है. इससे मुख्य रूप से असमिया लोगों को सुरक्षा के लिए तत्काल तरीके अपनाने में मदद मिलेगी. सरकार इसके लिए जल्द ही आवेदन पोर्टल लांच करेगी.'

असम की हिमंत सरकार ने एक मानवीय और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए घोषणा की है कि अब राज्य के कोई भी निजी अस्पताल इलाज का बिल बकाया होने पर मरीज का शव दो घंटे से अधिक नहीं रोक सकेगा. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इसे अमानवीय बताते हुए स्पष्ट किया कि मौत की पुष्टि के दो घंटे के भीतर शव परिजनों को सौंपना अनिवार्य होगा, वरना अस्पताल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बंगाल की सीएम ममता ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'मैं यह जानकर स्तब्ध और बहुत परेशान हूं कि असम में विदेशी न्यायाधिकरण ने कूचबिहार के दिनहाटा निवासी उत्तम कुमार ब्रजबासी को NRC नोटिस जारी किया है.

असम सरकार प्रदेश में अवैध घुसपैठियों को रोकने और उन्हें बाहर करने के लिए सख्त नियम लेकर आ रही है. इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा अब आधार कार्ड जारी करने के नियमों में बड़े बदलाव करने जा रहे हैं.