इलाहबाद हाईकोर्ट ने पुलिस दस्तावेजों और FIR में अभियुक्त या गवाह की जाति का उल्लेख तुरंत बंद करने आदेश दिए है. हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को पुलिस के सभी आधिकारिक दस्तावेजों से जाति का कॉलम हटाने के निर्देश दिए. इसमें FIR, क्राइम डिटेल फॉर्म, गिरफ्तारी और सरेंडर मेमो, पुलिस रिपोर्ट आदि शामिल हैं.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव की मुस्लिमों पर विवादित टिप्पणी के बाद पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि किसी भी जज के लिए धर्मनिरपेक्ष रहना जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के कैशकांड में जज को पूरी सुनवाई का अवसर मिलने से पहले निर्णय नहीं लेना चाहिए और इस मामले में एफआईआर होनी चाहिए थी.

गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में उमर के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज है.आरोप है कि गैंगस्टर एक्ट में जब्त जमीन छुड़ाने के लिए उसने फर्जी कागजात और मां के नाम से गलत हस्ताक्षर किए.इस मामले में पुलिस ने चार अगस्त को लखनऊ से उमर को गिरफ्तार किया था.फिलहाल, वह कासगंज की पचलाना जेल में बंद है.23 अगस्त को उसे गाजीपुर की जेल से वहां शिफ्ट किया गया था.मामला मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र का है जहां थानाध्यक्ष ने ही एफआईआर दर्ज कराई थी.

जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है.

श दयाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में 6 जुलाई को गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी.एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत दर्ज की गई.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार के खिलाफ दिए गए आदेश से इलाहाबाद हाईकोर्ट के कई जजों ने चीफ जस्टिस अरुण भंसाली को पत्र लिखकर इस आदेश पर चर्चा के लिए फुल कोर्ट बैठक बुलाने की मांग की है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि 'निजी अस्पतालों के लिए यह आम सी बात हो गई है कि वह अपने अस्पताल में मरीजों की भर्ती तो कर लेते हैं, लेकिन जब उस बीमारी से संबंधित डॉक्टर नहीं पहुंचता है, तो कई बार मरीज की मौत हो जाती है. वहीं कई बार ऐसा भी होता है, जब मरीज के एडमिट होने के बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है.'

घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में अब किसी भी परिवार या रिश्तेदार आरोपी को धारा 498A के तहत मामला दर्ज होने के बाद अगले 2 महीने तक पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2022 के एक आदेश को लेकर अपना फैसला सुनाया है.

मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने से इनकार कर दिया है. बता दें कि बीते 5 मार्च को हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की थी.

सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देशविरोधी हरकतें करने वालों को हाईकोर्ट ने बड़ा सबक सिखाया है. कोर्ट ने एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए दो टूक कहा, 'राष्ट्र विरोधी मामलों के प्रति न्यायापालिका की सहनशीलता से इस तरह के मामलों में वृद्धि हो रही है. भारत विरोधी पोस्ट साझा करना देश की संप्रभुता को चुनौती देने जैसा और देश की अखंडता को बुरी तरह प्रभावित करने वाला है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है. हाईकोर्ट ने उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों के खिलाफ की गई टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने कहा कि भारतीय सेना के लिए अपमानजनक बयान देने की स्वतंत्रता नहीं है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता चैंबर्स और मल्टीलेवल पार्किंग के उद्घाटन में पहुंचे CJI बीआर गवई ने सीएम योगी की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि 'वह देश के सबसे मेहनती और ताकतवर मुख्यमंत्री हैं. जब-जब देश पर संकट आया है, देश एकजुटता के साथ मजबूत रहा है. हमारे देश का संविधान 75 सालों में मजबूती के साथ प्रगति की ओर बढ़ रहा है.'

यूपी के संभल के शाही जामा मस्जिद के सर्वे के मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की पुनर्विचार याचिका को ख़ारिज कर दिया है.