इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म बदलकर ईसाई बन जाने के बावजूद हिंदू जातियों मसलन SC समुदाय को मिलने वाले सरकारी लाभ जैसे कि आरक्षण का लाभ उठाने को सरासर संविधान के साथ धोखाधड़ी करार दिया है. कोर्ट के इस आदेश के बाद धर्मांतरण गैंग को तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने कहा कि केवल लाभ के लिए कागज पर हिंदू बने रहना फ्रॉड है.

सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के बीच टकराव सामने आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिकारों को लेकर शीर्ष अदालत पर नाराजगी जाहिर की है.

संभल में अवैध रूप से बनी मस्जिद के ध्वस्तीकरण के मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मसाजिद शरीफ गोसुलबारा रावां बुजुर्ग और मस्जिद के मुतवल्ली मिंजर की ओर से दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. अब याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट में अपील दाखिल करनी होगी. इसी बीच खबर आ रही है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद ही मस्जिद के अवैध हिस्सों को हटाना शुरू कर दिया है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने एक बयान में कहा था कि भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है. ना ही उन्हें गुरुद्वारा में जाने की इजाजत है. इस मामलें पर अब हाईकोर्ट से राहुल गांधी को झटका लगा है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी. उन्होंने यह याचिका वाराणसी की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट के 21 जुलाई 2025 के आदेश के खिलाफ दायर की थी. स्पेशल कोर्ट ने उनके कथित बयान पर सिख समुदाय की निगरानी याचिका स्वीकार की थी. जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने शुक्रवार दोपहर दो बजे याचिका खारिज कर दी.

पहलगाम आतंकी हमले के बाद नेहा सिंह राठौर पर भड़काऊ ट्वीट और PM मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के आरोप लगे थे. इसके बाद उन पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में केस दर्ज किया गया था.

इलाहबाद हाईकोर्ट ने पुलिस दस्तावेजों और FIR में अभियुक्त या गवाह की जाति का उल्लेख तुरंत बंद करने आदेश दिए है. हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को पुलिस के सभी आधिकारिक दस्तावेजों से जाति का कॉलम हटाने के निर्देश दिए. इसमें FIR, क्राइम डिटेल फॉर्म, गिरफ्तारी और सरेंडर मेमो, पुलिस रिपोर्ट आदि शामिल हैं.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव की मुस्लिमों पर विवादित टिप्पणी के बाद पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि किसी भी जज के लिए धर्मनिरपेक्ष रहना जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के कैशकांड में जज को पूरी सुनवाई का अवसर मिलने से पहले निर्णय नहीं लेना चाहिए और इस मामले में एफआईआर होनी चाहिए थी.

गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में उमर के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज है.आरोप है कि गैंगस्टर एक्ट में जब्त जमीन छुड़ाने के लिए उसने फर्जी कागजात और मां के नाम से गलत हस्ताक्षर किए.इस मामले में पुलिस ने चार अगस्त को लखनऊ से उमर को गिरफ्तार किया था.फिलहाल, वह कासगंज की पचलाना जेल में बंद है.23 अगस्त को उसे गाजीपुर की जेल से वहां शिफ्ट किया गया था.मामला मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र का है जहां थानाध्यक्ष ने ही एफआईआर दर्ज कराई थी.

जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है.

श दयाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में 6 जुलाई को गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी.एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत दर्ज की गई.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार के खिलाफ दिए गए आदेश से इलाहाबाद हाईकोर्ट के कई जजों ने चीफ जस्टिस अरुण भंसाली को पत्र लिखकर इस आदेश पर चर्चा के लिए फुल कोर्ट बैठक बुलाने की मांग की है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि 'निजी अस्पतालों के लिए यह आम सी बात हो गई है कि वह अपने अस्पताल में मरीजों की भर्ती तो कर लेते हैं, लेकिन जब उस बीमारी से संबंधित डॉक्टर नहीं पहुंचता है, तो कई बार मरीज की मौत हो जाती है. वहीं कई बार ऐसा भी होता है, जब मरीज के एडमिट होने के बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है.'