बीते कई हफ्तों से देशभर में चर्चा में रहने वाले तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं अकबर को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने बाबरी मस्जिद निर्माण मामले पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर विधायक ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि 'मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं नींव रखूंगा, हाई कोर्ट के जज ने जो निर्णय लिया, उस में बहुत खुश हूं. मैं हाई कोर्ट के जज को बधाई देता हूं.'

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि तलाक पर अधिकारों का संरक्षण एक्ट, 1986 के तहत एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को पिता से मिले दहेज का पैसा और सोना वापस पाने का अधिकार है. कोर्ट ने साफ कहा कि शादी के वक्त महिला के पति को दिए गए सामानों को महिला की संपत्ति माना जाना चाहिए.

कोर्ट ने अपने बयान में कहा है कि 'गुजारा भत्ता सामाजिक न्याय का उपाय है ना कि सक्षम व्यक्तियों के बीच धन या वित्तीय समानता बनाने का तरीका.' मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन की बेंच ने कहा कि 'कानून के अनुसार गुजारा भत्ता मांगने वाले व्यक्ति को वास्तविक वित्तीय आवश्यकता साबित करनी होगी.'

केरल वक्फ बोर्ड द्वारा वर्ष 2019 में विवादित संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने के निर्णय को हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एस. ए. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी. एम. की खंडपीठ ने रद्द कर दिया है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा गठित जांच आयोग को अवैध ठहराया गया था.

संभल में अवैध रूप से बनी मस्जिद के ध्वस्तीकरण के मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मसाजिद शरीफ गोसुलबारा रावां बुजुर्ग और मस्जिद के मुतवल्ली मिंजर की ओर से दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. अब याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट में अपील दाखिल करनी होगी. इसी बीच खबर आ रही है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद ही मस्जिद के अवैध हिस्सों को हटाना शुरू कर दिया है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी. उन्होंने यह याचिका वाराणसी की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट के 21 जुलाई 2025 के आदेश के खिलाफ दायर की थी. स्पेशल कोर्ट ने उनके कथित बयान पर सिख समुदाय की निगरानी याचिका स्वीकार की थी. जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने शुक्रवार दोपहर दो बजे याचिका खारिज कर दी.

इलाहबाद हाईकोर्ट ने पुलिस दस्तावेजों और FIR में अभियुक्त या गवाह की जाति का उल्लेख तुरंत बंद करने आदेश दिए है. हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को पुलिस के सभी आधिकारिक दस्तावेजों से जाति का कॉलम हटाने के निर्देश दिए. इसमें FIR, क्राइम डिटेल फॉर्म, गिरफ्तारी और सरेंडर मेमो, पुलिस रिपोर्ट आदि शामिल हैं.

ऐश्वर्या राय की याचिका पर आए इस आदेश से कई और सेलिब्रिटीज और आम जनता के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश गया है कि उनकी पहचान और छवि को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जा सकती.

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक व मंत्री आजम खान को बड़ी राहत मिली है. डूंगरपुर केस में हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. बता दें कि रामपुर की MP- MLA कोर्ट ने मई 2024 में 10 साल की सजा सुनाई थी.

सुप्रीम कोर्ट की CJI बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि SC/ST एक्ट 1989 के तहत दलितों के खिलाफ मामलों में आरोपी को अग्रिम जमानत केवल तभी मिलेगी जब प्रथम दृष्टया यह साबित हो कि उसने कोई हिंसा नहीं की. पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया और कानून का उद्देश्य दलित और अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारना बताया.

मनोज जरांगे को कड़ी फटकार लगाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि मंगलवार 3 बजे तक वह आजाद मैदान काली कर दें, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें. कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर 3 बजे तक प्रदर्शनकारी सड़कों और आजाद मैदान से हट नहीं जाते और हालात सामान्य नहीं होते तो उन्हें भी सड़क पर उतरना पड़ेगा.

दिल्ली दंगा मामले में JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और एक्टिविस्ट शरजील इमाम समेत सारे 9 आरोपियों को तगड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मौजूदा परिस्थिति में बेल देने का कोई आधार नहीं है.

सतलोक आश्रम बरवाला के प्रमुख रामपाल को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. 2014 के एक मामले में उम्रकैद की सजा पर कोर्ट ने रोक लगा दी है.