पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी ने बड़ा कदम उठाते हुए बाबरी जैसी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले विधायक हुमायूं कबीर को निलंबित कर दिया. बताया जा रहा है कि यह फैसला हिंदू-मुस्लिम दोनों वोट बैंक की नाराजगी से बचने और चुनावी माहौल संभालने के लिए लिया गया है.

राज्यपाल ने कहा कि यह धार्मिक स्थल बनाने का सवाल नहीं है.अगर सांप्रदायिक भावनाएं भड़काई जाएंगी, तो एक-दूसरे की रक्षा की जाएगी.संविधान चुपचाप तमाशा देखता नहीं रहेगा.

ममता सरकार के विधायक हुमायूँ कबीर का मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान से देश की राजनीति गरमा गई है, ऐसे में बंगाल के आने वाले दिनों में क्या कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है? इसको लेकर आध्यात्मिक गुरु स्वामी यो की भविष्यवाणी.

अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजा स्थापना के बाद, टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में ‘बाबरी मस्जिद’ जैसी मस्जिद की नींव रखने की घोषणा की और चेतावनी दी कि रोकने पर एनएच-34 मुस्लिमों के नियंत्रण में होगा.

एक तरफ राम मंदिर के शिखर पर भगवा पताका लहराया जाना, दूसरी तरफ उसी वक्त में बाबरी मस्जिद बनाने की बात करना महज संयोग नहीं, बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक प्रयोग लगता है. ऐसे में TMC विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष को घेरा है.

पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे. इसी बीच अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजा पताका लहराई गई तो संत दिवाकराचार्य महाराज ने कह दिया कि बंगाल से TMC का सफ़ाया 2026 में तय है.

सुप्रीम कोर्ट ने कानून छात्र मोहम्मद फैय्याज मंसूरी की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी. मंसूरी पर 2020 में बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण संबंधी फेसबुक पोस्ट डालने का आरोप है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि मामला तथ्यों पर आधारित है, इसलिए कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी.

अयोध्या के धन्नीपुर में होने वाले मस्जिद निर्माण के नक्शे को अयोध्या नगर निगम द्वारा खारिज होने का मामला सुर्खियों में बना हुआ है. इस मामले पर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बड़ा सामने बयान आया है.

‘बाबरी मस्जिद पार्टी’, प्रफुल्ल पटेल ने ठाकरे-राउत को सदन में बेइज्जत कर डाला !

पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आरएफ नरीमन ने बाबरी विवाद पर साल 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि इन फैसलों में सेकुलरिज्म को उचित स्थान नहीं दिया गया। खुद सुप्रीम कोर्ट ने मानी कि "बाबरी मस्जिद के नीचे खुदाई कोई राम मंदिर नहीं था।"