दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस पार्टी द्वारा OBC भागीदारी महासम्मेलन का आयोजन किया गया. इस सम्मलेन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, अब OBC की लड़ाई उनकी प्राथमिकता होगी. साथ ही उन्होंने RSS को OBC का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है. साथ ही तेलंगाना की जातीय गणना को उन्होंने सियासी तूफ़ान बताया है.

देश में होनी वाली जनगणना की तारीख का ऐलान हो चुका है. यह जनगणना 2 चरणों में होगी. पहले चरण की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से होगी. इस पहले चरण में लोगों के घरों में मौजूद वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान व अन्य सुख-सुविधाओं के बारे में पूछा जाएगा. इसके अलावा फोन, फ्रिज, टीवी, रेडियो, पीएनजी, एलपीजी कनेक्शन, इंटरनेट की भी जानकारी ली जाएगी.

जनगणना न केवल सरकार के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी एक बेहद जरूरी प्रक्रिया है, जो सामाजिक और आर्थिक योजनाओं की नींव रखती है. ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम इस कार्य में ईमानदारी से सहयोग करें, लेकिन साथ ही फर्जीवाड़े से सावधान रहें.

केंद्र सरकार ने सोमवार को जनगणना 2026-27 को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. गृह मंत्रालय की ओर से जारी राजपत्र में बताया गया है कि जनगणना की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी. दो चरणों में होने वाली जनगणना पहला चरण 1 अक्टूबर, 2026 से शुरू होगा, जिसमें जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में जनगणना का कार्य किया जाएगा. वहीं, दूसरा चरण 1 मार्च, 2027 से देश के बाकी हिस्सों में शुरू होगा.

बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजभूषण शरण सिंह ने शनिवार को अहमदाबाद प्लेन क्रैश और जातिगत जनगणना को लेकर अपनी राय रखी. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज को पिछड़ा वर्ग माना जाता है, जबकि गुजरात में वे अगड़ी जाति में आते हैं. वहीं, ओडिशा और बंगाल में कुर्मी समाज अनुसूचित जाति/जनजाति (एससी/एसटी) में शामिल होने की मांग कर रहा है. बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जनगणना जैसे मुद्दों पर नए विवाद सामने आएंगे, जिन्हें सरकार को समझदारी से हल करना होगा.

कर्नाटक सरकार अपने राज्य में जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर चुकी है. सीएम सिद्धारमैया ने साफ तौर पर कहा कि यह निर्णय राज्य सरकार का नहीं बल्कि कांग्रेस आलाकमान का है. हम हाईकमान के निर्देशों का पालन कर रहे हैं.

जनगणना में दी गई सही और ईमानदार जानकारी आपकी ज़रूरतों, अधिकारों और योजनाओं से मिलने वाले लाभ का आधार बनती है. यह सिर्फ सरकार को आंकड़े देने का काम नहीं है, यह आपके भविष्य की बुनियाद है.

जनगणना एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रक्रिया है. इसकी आड़ में कुछ साइबर अपराधी ठगी करने की कोशिश कर रहे हैं. इसलिए जरूरी है कि आप सतर्क रहें, किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें, और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत शिकायत करें. याद रखें — सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है.

जनगणना में पूछे जाने वाले सवाल बेहद व्यापक होते हैं, जिन्हें दो मुख्य चरणों में बांटा जाता है- हाउसिंग सेंसस और पॉपुलेशन सेंसस. हाउसिंग सेंसस में घरों और उनकी सुविधाओं से संबंधित जानकारी जुटाई जाती है, जबकि जनगणना चरण में व्यक्तियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी एकत्र की जाती है.

देश में दशकों बाद हो रही जातिगत जनगणना की तारीख सामने आ गई है. मोदी सरकार ने पूरी जानकारी जारी कर दी है. साथ ही जनगणना 2027 को लेकर भी डिटेल सामने आई है.

जातीय जनगणना न केवल विभिन्न जातियों की जनसंख्या का आंकड़ा प्रकट करती है, बल्कि सामाजिक असमानता और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण के लिए भी एक स्तंभ तैयार करती है. हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 2023 में जाति आधारित सर्वेक्षण और 2025 में केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना को मुख्य जनगणना में शामिल करने का निर्णय ने इस विषय को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया है.

मोदी सरकार ने देश में जातिगत जनगणना कराने का बड़ा फैसला लिया है, अब इसके बाद सरकार और विपक्ष दोनों में श्रेय लेने की होड़ मची है, लेकिन इन सब के बीच देश की जनता क्या कुछ कह रही है सुनिए.

जातीय जनगणना का फ़ैसला लेकर इस वक़्त सरकार सवालों के घेरे में है। ऐसे में हमने सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय से समझने की कोशिश की कि आख़िर इसका फ़ायदा है या नुक़सान ?