पाकिस्तान दिन रात इस ख़ौफ़ में जीने को मजबूर है कि भारत का अगला एक्शन क्या होगा? ये तुम्हारे कर्म हैं. हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने दो टूक कह दिया था कि बदला चुन चुनकर लेंगे. ये हमारा फ़र्ज़ है. 22 अप्रैल को तुमने गुनाह किया. 7 मई को हमने सज़ा सुनाई. हर बार समझाया कि ये नया भारत है. जिसका प्रधान मोदी है. मगर तुम समझे नहीं. तो अब अंजाम भुगतो.

Mock Drill : 7 मई 2025 को भारत में एक ऐतिहासिक मॉक ड्रिल होने जा रही है जिसमें पूरे देश में एयर रेड वार्निंग सायरन बजेगा। गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे नागरिकों को युद्ध जैसी स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग दें। पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है, जिसके चलते यह सुरक्षा अभ्यास जरूरी हो गया है।

बंगाल में हिंसा करने वालों का सुराग मिल गया है, शुरुआती रिपोर्ट सरकार को दे दी गई है, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड़ में हैं

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी रिव्यू के बाद फैसला लिया है कि केजरीवाल को मिली जेड कैटेगरी की सुरक्षा जारी रखी जाएगी।

मिली जानकारी के मुताबिक, खुफिया विभाग ने अपनी रिपोर्ट में दलाई लामा को खतरा होने की बात कही थी। इसके बाद उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है।

Delhi VidhanSabha Election 2025: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शराब घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग में कथित संलिप्तता के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।

अंतरराष्ट्रीय साजिश का पर्दाफास, वोट जिहाद ने उड़ाए गृह मंत्रालय के होश !

महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर सियासी हलचल तेज है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इस बीच, शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के गृह मंत्रालय मांगने की खबरें सुर्खियों में हैं, लेकिन बीजेपी ने इसे नकार दिया है।

सूत्रों का कहना है कि एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय तो नहीं मिल रहा क्योंकि भाजपा देने को राजी नहीं है। लेकिन उनको शहरी विकास मंत्रालय दिया जाएगा।

Cyber Crime: नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के हालिया आंकड़ों से पता चला है कि पूरे भारत में डिजिटल धोखाधड़ी की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसमें प्रतिदिन जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच 7,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं।

गृह मंत्रालय ने डिजिटल अपराधों और साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ एक मजबूत कार्रवाई की घोषणा की है। इस संदर्भ में, एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा के उपायों को मजबूत करना और डिजिटल अपराधों की रोकथाम करना है। इस समिति में विभिन्न विशेषज्ञों और अधिकारियों को शामिल किया गया है, जो साइबर अपराधों की पहचान और उनके खिलाफ प्रभावी रणनीतियों को विकसित करेंगे।

झारखंड के सीमांचल वाले इलाके इस वक्त घुसपैठियों का गढ बन चुका है, कोई रोकने-टोकने वाला नहीं है, घुसपैठियों ने पाकिस्तान नाम की बस्ती तक बसा ली है, लेकिन शासन आंख मूंदे बैठा है

आजादी के बाद झारखंड में आदिवासियों की आबादी 10 फीसदी घटी है। आंकड़े पर गौर करें तो 1951 में अविभाजित बिहार में आदिवासियों की संख्या 36.02 फीसदी थी। जबकि 2011 में झारखंड बनने के बाद मात्र 26.02 फीसदी हो गई। हालांकि राज्य की साक्षरता दर में बढ़ोतरी हुई है। 1961 में मात्र 8.53 फीसदी थी, वहीं मौजूदा दौर में 58.96 फीसदी हो गई है