मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इस कानून के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर 13 अपीलीय भरण-पोषण अधिकरण और सब-डिवीजन स्तर पर 69 से अधिक भरण-पोषण अधिकरण कार्यरत हैं, जहां भरण-पोषण की राशि अधिकतम 10 हजार रुपए प्रति महीने निर्धारित की जा सकती है.

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है. इसी क्रम में 19 जून बृहस्पतिवार को हरिद्वार के 4 और अवैध मदरसों को सील किया गया. आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश पर में अब तक कुल 222 मदरसों को सील किया गया है.

यह कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड सरकार का 'सुपर 100' कार्यक्रम वास्तव में एक क्रांतिकारी पहल है, जो शिक्षा के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है. यह उन हज़ारों सपनों को साकार करने में मदद करेगा जो अब तक सिर्फ़ खुली आँखों से देखे जाते थे.

इस अस्थायी रोक को एहतियातन सुरक्षा उपाय के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में भारत-पाकिस्तान सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं.

चारधाम यात्रा 2025 : उत्तराखंड सरकार ने पूरी की तैयारियां, सतपाल महाराज ने दिए सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को जनभावना, भारतीय संस्कृति और विरासत के अनुरूप बताया, जिससे लोग महापुरुषों से प्रेरणा ले सकें और भारतीय संस्कृति के संरक्षण में योगदान दे सकें। हरिद्वार जिले में कई स्थानों के नाम बदले गए हैं।

उत्तराखंड में बाहरी लोग धडल्ले से जमीन खरीद रहे है, जिस पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार 2022 से काम कर रही है, धामी सरकार उत्तराखंड में सरकार अगले बजट सत्र में सख्त भू-कानून लाने के लिए प्रतिबध्द है।

UCC के बाद एक बार फिर एक बड़ा कानून उत्तराखंड सरकार लाने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्तमान में उत्तराखंड में कोई भी व्यक्ति नगर निकाय क्षेत्र के बाहर ढाई सौ वर्ग मीटर भूमि बिना अनुमति के खरीद सकता है, लेकिन यह बात सामने आई है कि एक ही परिवार में अलग-अलग नामों से भूमि खरीद कर उक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है. इनसब से निपटने के लिए सरकार एक सख्त भू कानून लाने वाली है।

ना तैयारी है, ना कुछ पता है... सोकर उठे और चार धाम यात्रा पर निकल पड़े. जैसे कोई पवित्र धाम नहीं पिकनिक मनाने जा रहे हो, अब देखिये कैसे मुसीबत झेल रहे हैं ?