कांवड़ यात्रा में दुकानों पर भगवान का नाम लिखा तो होगी सजा, यूपी सरकार का बड़ा आदेश

Punishment For Putting God's Name on Shop: भारत में सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है. इस समय लाखों श्रद्धालु भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा-पाठ, व्रत और अनुष्ठान करते हैं. सावन के महीने में कावड़ यात्रा का विशेष महत्व है, जिसमें देशभर से भक्तजन गंगा जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं. यह यात्रा एक गहरी आस्था और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है.

कावड़ यात्रा 2025: 11 जुलाई से 9 अगस्त तक

इस वर्ष 2025 में पवित्र कावड़ यात्रा 11 जुलाई से आरंभ होकर 9 अगस्त तक चलेगी. लाखों शिवभक्त इस दौरान हरिद्वार, गंगोत्री, और अन्य पवित्र स्थलों से गंगा जल लाकर अपने-अपने स्थानीय शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे. इस दौरान मार्गों पर अस्थायी दुकानें, ढाबे, और सेवा शिविर सजाए जाते हैं. इन स्थानों को सजाने के साथ-साथ कई दुकानदार धार्मिक नामों और प्रतीकों का उपयोग करते हैं, जिससे यात्रियों को धार्मिक भावनाओं से जोड़ा जा सके.

उत्तर प्रदेश सरकार का नया निर्देश: दुकानों पर नहीं लिखा जाएगा भगवान का नाम

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार कावड़ यात्रा को लेकर एक अहम निर्देश जारी किया है. प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कावड़ यात्रा के दौरान कोई भी दुकानदार, होटल या ढाबा संचालक अपनी दुकान पर किसी भी देवी-देवता या भगवान का नाम नहीं लिखेगा. सभी को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी दुकान पर केवल अपना व्यक्तिगत या व्यवसायिक नाम ही लिखें.

सरकार का तर्क है कि धार्मिक प्रतीकों और भगवान के नाम का व्यावसायिक उपयोग आस्था के साथ खिलवाड़ के बराबर है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. धार्मिक भावनाओं के नाम पर व्यावसायिक लाभ उठाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है.

निर्देश का उल्लंघन: हो सकती है सजा

हालांकि इस निर्देश के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाया गया है, लेकिन इसे प्रशासनिक आदेश के रूप में लागू किया गया है. यदि कोई व्यक्ति इस आदेश की अवहेलना करता है, तो उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दोषी पाया जा सकता है. इस धारा के अंतर्गत उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को तीन महीने की कैद, एक हजार रुपए तक का जुर्माना, या दोनों सज़ाएं दी जा सकती हैं.

पिछले साल भी हुआ था विवाद

यह पहला मौका नहीं है जब इस तरह का निर्देश जारी किया गया हो. पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ऐसे ही दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन तब इस फैसले पर विवाद खड़ा हो गया था. मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और अदालत ने उस समय इन निर्देशों पर अस्थायी रोक लगा दी थी.

हालांकि इस बार राज्य सरकार का रुख और भी सख्त नजर आ रहा है. मंत्री कपिल देव अग्रवाल का साफ कहना है कि इस बार धार्मिक भावनाओं के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा, और जो भी नियमों का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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