जैसे को तैसा... अब भारत ने भी बंद की पाकिस्तान दूतावास में अखबार की सप्लाई, दुश्मन मुल्क को दिखाई उसकी औकात
पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों और अधिकारियों के गैस, पीने का पानी, अखबार की सप्लाई पर रोक लगाने के बाद अब भारत सरकार ने भी बड़ा एक्शन लिया है. खबरों के मुताबिक, भारत ने भी पाकिस्तान उच्चायोग में अखबार की सप्लाई पर रोक लगा दी है.
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भारतीय सेना द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' से बौखलाए पाकिस्तान ने कुछ घंटे पहले जो ओछी हरकत की थी. अब उसी का भारत ने करारा जवाब दिया है. खबरों के मुताबिक, इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अखबार, पानी और गैस जैसी बुनियादी जरूरतों की सप्लाई पर रोक लगा दी है. इस बीच भारत ने भी बड़ा एक्शन लेते हुए दिल्ली स्थित पाकिस्तान दूतावास में अखबार सप्लाई पर रोक लगा दी है. भारत ने दुश्मन मुल्क को जैसे को तैसा वाले अंदाज में मुंहतोड़ जवाब दिया है.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद स्थित भारत के उच्चायोग में अखबारों की सप्लाई, रसोई गैस, पीने के पानी और स्थानीय अखबार की सप्लाई पर रोक लगा दी है. जिसके जवाब में भारत ने भी दिल्ली स्थित पाकिस्तान दूतावास में अखबार की सप्लाई बंद कर दी है.
गैस सप्लाई पर लगाई रोक
एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग परिसर में सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड की सप्लाई बंद कर दी गई है. यह सप्लाई जानबूझकर बंद की गई है. इसमें अधिकारी और कर्मचारियों के परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इनमें अधिकतर परिवार बाहर से अपनी जरूरतमंद चीजों को खरीद रहे हैं. यह काफी ज्यादा महंगा भी पड़ रहा है और इसके लिए काफी ज्यादा मशक्कत भी करनी पड़ रही है.
पानी सप्लाई पर भी लगाई रोक
पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग की ज्यादातर जरूरत वाली चीजों पर रोक लगाई है. इनमें फिल्टर पानी उपलब्ध करवाने वाले टेंडर को भी डिलीवरी करने से रोक लगा दी है. इस्लामाबाद से सभी विक्रेताओं को धमकी दी गई है कि वह भारतीय उच्चायोग को मिनरल वाटर की सप्लाई न करें. यहां पर सामान्य पानी पीने और खाना बनाने योग्य नहीं है. इसलिए फिल्टर वाले पानी के अलावा साधारण पानी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
वियना कन्वेंशन का उल्लंघन
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बता दें कि पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के लोगों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है. वह वियना कन्वेंशन का उल्लंघन माना जा रहा है. इस नियम के तहत, किसी देश में दूतावासों के सुचारू संचालन उनके कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी मिलती है.
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