भारतीय सेना की ताकत में होगा जबरदस्त इजाफा, मोदी सरकार खजाने से देगी 50 हजार करोड़, उड़े पाकिस्तान-चीन के होश
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद मोदी सरकार अपने खजाने से भारतीय सेना को अतिरिक्त 50 हजार करोड़ रूपए देने जा रही है. इसका इस्तेमाल सैन्य खरीद और रक्षा अनुसंधान में किया जाएगा. सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान-चीन की नींद उड़ गई है.
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पहलगाम सहित अब तक हुए कई पाक प्रायोजित आतंकी हमले का दंड डेने के लिए हुई 'ऑपरेशन सिंदूर' की कार्रवाई और उसमें भारतीय सेना के पराक्रम से गदगद मोदी सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है. पूरी दुनिया एयर फोर्स के युद्ध कौशल, सटीकता और ऑपरेशनल कैपेबिलीटी से अवगत है. वहीं राफेल और एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस स्तर का कार्य सफलता पूर्वक किया है, वो अद्भुत है; और इसका इनाम दिए जाने की संभावना है.
‘मोदी सरकार कर सकती है रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपए की वृद्धि’
पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से दहलाने के बाद केंद्र सरकार रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपए की वृद्धि कर सकती है. रक्षा मंत्रालय की ओर से सरकार को फंड बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसे संसद के नवंबर-दिसंबर के दौरान शीतकालीन सत्र में मंजूरी मिल सकती है.
‘रक्षा व्य्य पहली बार 7 लाख करोड़ रुपये के पार’
समाचार एजेंसी IANS ने NDTV की एक रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से ख़बर दी है कि इस साल के अंत में पूरक बजट के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि आवंटित किए जाने की उम्मीद है, जिससे संभवतः कुल रक्षा व्यय पहली बार 7 लाख करोड़ रुपये के पार चला जाएगा.
1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट में पहले ही रक्षा के लिए रिकॉर्ड 6.81 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे. यह आंकड़ा पिछले वर्ष के 6.22 लाख करोड़ रुपये से 9.2 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है. यदि अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी मिल जाती है, तो यह सैन्य आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सरकार की रणनीतिक प्राथमिकता को और अधिक रेखांकित करेगा.
कहां इस्तेमाल होगी अतिरिक्त धन राशि?
सूत्रों ने बताया कि अतिरिक्त धनराशि को अनुसंधान और विकास, उन्नत हथियारों की खरीद, गोला-बारूद के भंडार की पुनःपूर्ति और अत्याधुनिक सैन्य हार्डवेयर के अधिग्रहण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगाया जाएगा. इस प्रस्ताव को शीतकालीन सत्र के दौरान संसद की मंजूरी के लिए पेश किए जाने की संभावना है. 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की शुरुआत से ही रक्षा खर्च में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है.
मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र को दी विशेष तव्वज्जो, रक्षा बजट में अप्रत्याशित बढ़ोतरी
2014-15 में रक्षा मंत्रालय को 2.29 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. मौजूदा बजट न केवल उस आंकड़े को छोटा करता है, बल्कि सभी मंत्रालयों में सबसे बड़ा आवंटन भी दर्शाता है, जो राष्ट्रीय बजट का 13 प्रतिशत है. प्रस्तावित वृद्धि का संकेत पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत की निर्णायक सैन्य प्रतिक्रिया 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद मिला है. पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाकर किए गए इस ऑपरेशन ने भारत की बढ़ती सैन्य क्षमताओं और रणनीतिक संकल्प को प्रदर्शित किया. 'ऑपरेशन सिंदूर' ने भारतीय सेना के स्वदेशी रक्षा प्रणालियों को उन्नत तकनीकों के साथ एकीकृत करने की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है. विशेष रूप से, इस ऑपरेशन ने भारत की एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत को प्रदर्शित किया, जिसमें स्वदेशी आकाश मिसाइल प्रणाली भी शामिल है, जिसकी तुलना अक्सर इजरायल के आयरन डोम से की जाती है.
भार्गवस्त्र से भारत को बड़ी उम्मीद!
इससे संबंधित एक घटनाक्रम में, भारत ने भार्गवस्त्र नामक एक नए ड्रोन-रोधी हथियार का भी परीक्षण किया. इसे 'हार्ड किल' मोड में संचालित करने वाले कम लागत वाले काउंटर-ड्रोन सिस्टम के रूप में डिजाइन किया गया है, यह हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए माइक्रो-रॉकेट का उपयोग करता है. इस सिस्टम का इस सप्ताह की शुरुआत में ओडिशा के गोपालपुर में सीवर्ड फायरिंग रेंज में सफल परीक्षण किया गया था.
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