महाकुंभ का समय को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार से कर दी नई मांग

सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर कुंभ की समय बढ़ाने की मांग उठाई है।

सौरभ श्रीवास्तव

न्यूज

15 Feb 2025

( Updated: 11 Dec 2025

04:32 AM )

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महाकुंभ का समय को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार से कर दी नई मांग

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे धर्म के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ के तैयारियों के समय से ही प्रदेश की योगी सरकार पर कुंभ की तैयारियों में कमी निकालकर तमाम सवाल उठाने वाले सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर कुंभ की समय बढ़ाने की मांग उठाई है।

कुंभ की समय बढ़ाए सरकार

शनिवार को सपा मुखिया ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान सपा के व्यापार सभा के अध्यक्ष मनीष जगन की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि अब वह सपा मीडिया सेल का हिस्सा नहीं हैं। हमारी ओर से पहले गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। भाजपा लगातार भाषा की मर्यादा तोड़ रही है। अगर भाजपा के लोग अपने में सुधार लाएंगे तो सपा के लोग भी अपने आपको सुधारेंगे, ऐसा समझौता हुआ था। लेकिन, भाजपा के लोग गलत शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो उसी भाषा में उन्हें जवाब मिलेगा।अखिलेश यादव ने सरकार से महाकुंभ का समय बढ़ाने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि सरकार से अपील है कि कई बुजुर्ग स्नान नहीं कर पाए हैं। सम्राट हर्षवर्धन के समय में कुंभ 75 दिन का होता था, जिसमें दूर-दूर से लोग आकर स्नान करते थे। सरकार से मांग है कि कुंभ का समय बढ़ा दें।

सरकार आंकड़ों लेकर दे रही गलत जानकारी

अखिलेश यादव ने एक बार फिर महाकुंभ के आंकड़ों को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग आंकड़ों को लेकर झूठ बोलते हैं। हमारी जानकारी के अनुसार 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके होंगे। मैनेजमेंट की स्टडी की जाए तो उनकी असफलता की जानकारी सामने न आ जाए। महाकुंभ में फौज की मदद ली जाती तो हालात इतने खराब नहीं होते। यह सरकार अन्याय कर रही है। लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। जाम से बहुत दिक्कत हुई है। प्रयाग का पुलिस कमिश्नरेट फेल हुआ है। पुलिस को भाजपा की टोपी पहनकर बैठना चाहिए।

उन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एक सीट पर अन्याय कर सकते हैं, 403 पर बेईमानी नहीं चलेगी। यूपी सरकार का बजट आने वाला है। बहुत सारी बातें बजट से साफ हो जाएंगी। भाजपा ने इन्वेस्टमेंट मीट की, लेकिन जो एमओयू साइन हुए, उसके बाद कोई भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं बनाई, जिससे निवेश हो सके।