नई दिल्ली की राजनीतिक गलियों में इन दिनों एक ही नाम सबसे ज़्यादा गूंज रहा है नेशनल हेराल्ड केस, और इस बार चर्चा सिर्फ़ आरोपों तक सीमित नहीं रही, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस की सबसे बड़ी धुरी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है.

ये सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि आज़ाद भारत की राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ भी बन सकता है. जब एक पार्टी जो आज़ादी की लड़ाई की नायक रही, उसी की वर्तमान पीढ़ी पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगें तो सवाल सिर्फ क़ानून का नहीं, देश के इतिहास और भविष्य का बन जाता है. लेकिन आखिर नेशनल हेराल्ड केस है क्या? कैसे शुरू हुआ ये पूरा मामला? और क्या वाकई ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है या फिर एक सोची-समझी राजनीतिक चाल?

एक अख़बार, एक विरासत और एक विवाद

कहानी की शुरुआत होती है 1938 से. जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ़ आवाज़ बुलंद करने के लिए एक अख़बार शुरू किया नेशनल हेराल्ड. इस अख़बार का प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) नाम की कंपनी करती थी. आज़ादी के बाद भी AJL कांग्रेस से जुड़ी रही और इसका मुख्यालय दिल्ली के बहादुर शाह ज़फर मार्ग पर बने हेराल्ड हाउस में रहा.

समस्या तब शुरू हुई जब इस अख़बार की छपाई बंद हो गई. कंपनी का कोई वाणिज्यिक संचालन नहीं रहा, लेकिन इसके पास देश के बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, लखनऊ में करोड़ों की संपत्तियाँ मौजूद रहीं. और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया. दरअसल साल 2010 में एक नई कंपनी सामने आई Young Indian Pvt Ltd. इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38-38 फीसदी हिस्सेदारी है. दावा किया गया कि Young Indian ने AJL का कर्ज़ चुकाने के लिए उसे अधिग्रहित कर लिया.

पर सवाल यह उठा कि AJL के पास जो लगभग 700 करोड़ रुपये की संपत्ति थी, क्या वह Young Indian के नाम पर चली गई? क्या यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी थी या क़ानूनी प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर संपत्ति हथियाई गई?

ED की कार्रवाई, केस की जड़ में क्या है?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इसी मनी ट्रांजैक्शन को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत संदिग्ध माना. ईडी का आरोप है कि Young Indian ने न सिर्फ़ AJL का अधिग्रहण किया, बल्कि उस अधिग्रहण के माध्यम से गांधी परिवार और उनके सहयोगियों को अघोषित रूप से करोड़ों की संपत्तियों पर नियंत्रण मिल गया. इस चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे समेत कई प्रमुख नाम शामिल हैं. चार्जशीट 9 अप्रैल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई, और कोर्ट ने 25 अप्रैल को अगली सुनवाई तय की है.

जैसे ही खबर आई, कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी. पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया “यह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से बदले की राजनीति है. नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना राज्य प्रायोजित अपराध है, लेकिन कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, सत्यमेव जयते.”

कांग्रेस का यह भी कहना है कि यह पूरा मामला सालों पुराना है, जिसकी जानकारी पहले भी पब्लिक डोमेन में रही है. लेकिन अब, चुनावी मौसम के ठीक पहले ईडी की यह कार्रवाई सिर्फ़ राजनीतिक दबाव बनाने का हथकंडा है.

हेराल्ड हाउस एक इमारत नहीं, एक प्रतीक

दिल्ली में बहादुर शाह ज़फर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस कभी पत्रकारिता का गढ़ माना जाता था. आज, वह एक कानूनी जंग का केंद्र बन चुका है. ईडी का दावा है कि यह इमारत अब Young Indian की हो चुकी है, और इसी को लेकर सबसे बड़ा कानूनी संघर्ष चल रहा है. ED ने PMLA की धारा 8 और 2013 के संपत्ति जब्ती नियमों के तहत इन प्रॉपर्टीज को फ्रीज़ कर कब्जा लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.

क़ानूनी रूप से, अगर साबित हो गया कि AJL की संपत्ति का अधिग्रहण क़ानून का उल्लंघन करते हुए हुआ, तो गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. लेकिन, अगर यह मामला अदालत में “कागज़ी लेन-देन” साबित होकर निष्प्रभावी पाया गया, तो इससे सरकार की एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं. इस बीच यह भी गौर करने वाली बात है कि अदालत ने अभी सिर्फ़ चार्जशीट पर संज्ञान लिया है, दोष सिद्ध होने की प्रक्रिया अभी लंबी होगी.

आज देश के हर नागरिक के मन में यही सवाल है, क्या यह केस वाकई काले धन और संपत्ति की हेराफेरी से जुड़ा है? या फिर यह एक सोची-समझी रणनीति है, जो विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए रची गई है? हालांकि कई विश्लेषक मानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनावों के ठीक बाद यह कार्रवाई कोई संयोग नहीं. लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है अगर वाकई गांधी परिवार ने कानून का उल्लंघन किया है, तो उन्हें जवाबदेह बनाना आवश्यक है.

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