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दिवाली पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा तोहफ़ा, एमएसआरटीसी कर्मचारियों को 6,000 रुपए बोनस और 12,500 रुपए अग्रिम

महाराष्ट्र सरकार ने एमएसआरटीसी कर्मचारी संगठनों और कार्य समिति के साथ बैठक के बाद यह घोषणा की.

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14 Oct 2025
( Updated: 11 Dec 2025
08:26 AM )
दिवाली पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा तोहफ़ा, एमएसआरटीसी कर्मचारियों को 6,000 रुपए बोनस और 12,500 रुपए अग्रिम

महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को राज्य द्वारा संचालित महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) के लगभग 85,000 कर्मचारियों और अधिकारियों को दिवाली उपहार देने की घोषणा की. उन्होंने 6,000 रुपये देने, वेतन के साथ-साथ वेतन के अंतर की राशि देने के लिए निगम को प्रति माह 65 करोड़ रुपये प्रदान करने और पात्र कर्मचारियों को दिवाली अग्रिम के रूप में 12,500 रुपए देने की घोषणा की. 

दिवाली पर महाराष्ट्र सरकार का एमएसआरटीसी कर्मचारी को तोहफ़ा 

महाराष्ट्र सरकार ने एमएसआरटीसी कर्मचारी संगठनों और कार्य समिति के साथ बैठक के बाद यह घोषणा की.

सरकार की और से कहा, "भारी बारिश के कारण राज्य कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है. राज्य सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है. सरकार ने आज यह निर्णय इसलिए लिया है ताकि एमएसआरटीसी कर्मचारियों की दिवाली भी मीठी हो. साथ ही, एमएसआरटीसी को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना भी आवश्यक है. एमएसआरटीसी की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं. इसके लिए, उन्होंने कहा कि एमएसआरटीसी के कब्जे वाली भूमि का सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर विकास किया जाएगा."

सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलेंगे 6,000 रुपए

वही सरकार की और से आगे कहा गया कि राज्य सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को दिवाली उपहार के रूप में 6,000 रुपए देने के लिए लगभग 51 करोड़ रुपए का अनुदान देने पर सहमत हुई है. 2020-24 के बीच वेतन वृद्धि के अंतर की राशि कर्मचारियों को हर महीने उनके वेतन के साथ दी जाएगी, और राज्य सरकार ने इसके लिए 65 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है.

एमएसआरटीसी ने सरकार से की 54 करोड़ रुपए की मांग

मंत्री सरनाईक ने कहा कि जो पात्र कर्मचारी त्योहार अग्रिम लेने के इच्छुक हैं, उन्हें भी 12,500 रुपए दिए जाएंगे और इसके लिए एमएसआरटीसी ने सरकार से 54 करोड़ रुपए की मांग की है. सरनाईक ने कहा कि सिंधुदुर्ग जिले में एमएसआरटीसी के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जिले के भौगोलिक विस्तार को देखते हुए, उसी अनुपात में बसें उपलब्ध कराकर परिवहन सेवा को सक्षम बनाया जाना चाहिए.

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