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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी आम बजट, मध्यम वर्ग को मिल सकती है राहत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहल पूर्णकालिक बजट शनिवार को वित्तमंत्रि निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। लोकसभा में सुबह 11 बजे वित्त मंत्री अपना 8वां बजट पेश करेंगी। इस बजट से मध्यम वर्ग को महंगाई से राहत मिलने की काफी उम्मीदें हैं।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी आम बजट, मध्यम वर्ग को मिल सकती है राहत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहल पूर्णकालिक बजट शनिवार को वित्तमंत्रि निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। लोकसभा में सुबह 11 बजे वित्त मंत्री अपना 8वां बजट पेश करेंगी। इस बजट से मध्यम वर्ग को महंगाई से राहत मिलने की काफी उम्मीदें हैं। दरअसल, पीएम मोदी ने बजट से एक दिन पूर्व इस बात का संकेत दिया था कि इस बार के बजट में गरीबों, मिडल क्लास और महिलाओं के लिए कई नई पहलों किया जा सकता है। इसके अलावा माना जा रहा है कि करदाताओं को खासकर निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को आज पेश होने वाले बजट में टैक्स में राहत मिल सकती है।


महिला और युवाओं को उम्मीद 

शनिवार को पेश होने वाले बजट में महिलाओं और युवाओं को खासतौर काफी उम्मीदें हैं। फूड प्रॉडक्ट पर कम टैक्स,  बढ़ती महंगाई व प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम, सार्वजनिक स्थानों पर सेनेटरी वेंडिंग मशीन लगाई जाने के साथ महिला सुरक्षा के पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाए जाने, समेत कॉस्मेटिक प्रॉडक्ट टैक्स कम होने को महिलाओं को उम्मीद है।वही अगर युवाओं की बात करें तो उन्हें बजट में सबसे ज़्यादा फ़ोकस रोजगार को लेकर है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार रोज़गार को लेकर सरकार की तरफ से कुछ बड़ा एलान किया जा सकता है। स्पोर्ट्स प्रॉडक्ट पर टैक्स को कम, फ़्री एजुकेशन, बेचलर ऑफ वोकेशनल व मास्टर्स ऑफ वोकेशनल कोर्स को बढ़ाये जैसे विषयों पर सरकार से उम्मीद है।


क्यों 1 फरवरी को पेश होता है बजट 

दरअसल, पहले देश का बजट संसद में पारंपरिक रूप से फरवरी महीने के आखिरी दिन शाम पांच बजे सदन में पेश किया जाता था। बाद में साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इसका समय बदला और वित्त मंत्री यशवंत सिंह ने सदन में सुबह 11 बजे बजट पेश किया। उसी वक़्त से बजट पेश करने का समय 11 बजे से हुआ वही, इसकी तारीख़ फरवरी के आखिरी दिन से 1 फरवरी केंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में साल 2017 में हुआ ताकि केंद्र सरकार मार्च के अंत तक बजट के संसदीय मंजूरी की प्रक्रिया को पूरी कर सके। 

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