पहली नौकरी मिलते ही आपके खाते में आएंगे 15 हजार रुपए, मोदी सरकार ने 4 बड़ी परियोजनाओं को दी मंजूरी
मंगलवार को देश की राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 4 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी मिली है. इनमें रोजगार प्रोत्साहन के तहत पहली नौकरी मिलने पर सरकार खाते में 15,000 रुपए भेजेगी. इस योजना का लाभ नौकरी में बने रहने पर कई वर्षों तक मिल सकता है. इसके अलावा भारत के युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए 'खेलो भारत नीति' योजना को भी मंजूरी मिली है. बाकी 2 अन्य परियोजनाओं पर भी मुहर लगी है.
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केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार को देश के युवाओं के भविष्य और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं पर अपनी मुहर लगाई है. पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दे दी है. इसके तहत आपकी पहली नौकरी लगने पर सरकार खाते में 15 हजार रुपए भेजेगी. हालांकि, यह पैसे आपके खाते में कई किस्तों में आएंगे. इसके अलावा सरकार ने 'खेलो भारत नीति' और 'अनुसंधान, नवाचार योजना' पर भी मंजूरी दे दी है. तो चलिए जानते हैं कि इन परियोजनाओं से आपको कौन से बड़े लाभ मिलने वाले हैं.
पहली नौकरी लगने पर मिलेंगे 15 हजार रुपए
मंगलवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी गई है. इसमें रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को कुल 15,000 रुपए उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे. यह पैसे नौकरी लगने के छठे और 12वें महीने में मिलेंगे. वहीं दूसरे चरण में सरकार द्वारा 3,000 रुपए प्रति महीने प्रदान किए जाएंगे.
क्या है सरकार की इस योजना का मकसद?
सरकार की इस योजना का मकसद रोजगार को प्रोत्साहन देना है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 'इन तीनों योजनाओं पर 1.07 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे. सरकार सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने में लगी हुई है. इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाएगा. इस योजना का उद्देश्य अगले 2 साल के अंदर पहली बार नौकरी करने वाले कुल 3.5 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना है. इस नियम के तहत अतिरिक्त कर्मचारियों पर 2 साल तक 3,000 प्रति माह तक का भी प्रोत्साहन दिया जाएगा. वहीं 1 लाख रुपए तक के वेतन वाले कर्मचारियों के लिए यह तीसरे और चौथे साल भी दिया जा सकता है.
मोदी सरकार ने 'खेलो भारत नीति' को दी मंजूरी
पीएम मोदी की कैबिनेट में कुल 4 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. इनमें पूरे भारत के लिए 'खेलो भारत नीति' को भी मंजूरी दी गई है. साल 1984 में पहली बार 'खेल नीति' लागू की गई थी. 2001 में 'स्पोर्ट्स पॉलिसी' जारी की गई और अब मोदी सरकार 2025 में 'खेलो भारत नीति' लागू करेगी. इसके तहत युवाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 'हमारा लक्ष्य देश को आने वाले कुछ सालों के अंदर खेलों की दुनिया के 'टॉप 5' देशों में शामिल करना है.
अनुसंधान और नवाचार योजना को भी मिली मंजूरी
केंद्र सरकार की तरफ से मंजूर हुई कुल 4 बड़ी परियोजनाओं में एक परियोजना अनुसंधान और नवाचार योजना भी है. इस योजना में सरकार कुल 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी. इसके माध्यम से सरकार युवाओं को शोध और इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित करेगी. इसके अलावा मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में कई फोरलेन सड़कों की लागत के लिए हजारों करोड़ों रुपए की मंजूरी दी है.
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