दुर्गापुर गैंगरेप केस: राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट, राज्य में यौन हिंसा पर भी जताई चिंता
राजभवन के एक सूत्र ने पुष्टि की कि राज्यपाल की रिपोर्ट में इस सप्ताह की शुरुआत में उनके दुर्गापुर दौरे और पीड़िता के परिवार के साथ उनकी बातचीत के रिकॉर्ड शामिल हैं. हालांकि, रिपोर्ट के विवरण अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. कोलकाता स्थित चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए, राज्यपाल बोस ने राज्य में यौन हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की.
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पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने पश्चिम बर्धवान जिले के दुर्गापुर में एक दलित मेडिकल छात्रा के साथ कथित गैंगरेप के संबंध में बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी.
राज्यपाल बोस ने राज्य में यौन हिंसा पर जताई चिंता
राजभवन के एक सूत्र ने पुष्टि की कि राज्यपाल की रिपोर्ट में इस सप्ताह की शुरुआत में उनके दुर्गापुर दौरे और पीड़िता के परिवार के साथ उनकी बातचीत के रिकॉर्ड शामिल हैं. हालांकि, रिपोर्ट के विवरण अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. कोलकाता स्थित चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए, राज्यपाल बोस ने राज्य में यौन हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की.
पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए अब नहीं सुरक्षित!
उन्होंने कहा कि दुर्गापुर मामले सहित महिलाओं के खिलाफ हाल ही में बढ़े अपराधों को देखते हुए अब यह नहीं कहा जा सकता कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह है. यह घटना 10 अक्टूबर की रात को घटी, जिसमें ओडिशा की एक छात्रा के साथ दुर्गापुर के निजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दुष्कर्म किया गया था.
प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, पीड़िता रात करीब 8 बजे कॉलेज परिसर से खाना खरीदने के लिए निकली थी, तभी उसके साथ मारपीट की गई. उसे कथित तौर पर पास के एक जंगल वाले इलाके में घसीटा गया और उसके साथ गैंगरेप किया गया. पुलिस ने इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है, जो फिलहाल हिरासत में हैं. इससे पहले, राज्यपाल ने राज्य में बार-बार हो रही यौन अपराधों की घटनाओं के लिए अप्रत्यक्ष रूप से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया था.
राज्यपाल ने राज्य के पुलिस प्रशासन की आलोचना की
राज्यपाल ने कहा, "जो हम अभी देख रहे हैं, वह तो बस एक छोटी सी झलक है. इसके पीछे एक गहरी समस्या छिपी है, जो व्यवस्था को चलाने के लिए जिम्मेदार लोगों की अक्षमता है."
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उन्होंने महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के ऐसे मामलों से निपटने में अपेक्षित कार्रवाई न करने के लिए राज्य के पुलिस प्रशासन की भी आलोचना की. बोस ने आगे कहा, "लोगों का मुख्य कार्य राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखना है. एक राज्यपाल होने के नाते, मैं यह नहीं कह सकता कि यहां पुलिस प्रशासन अपेक्षा के अनुरूप काम कर रहा है.
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