पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर की भारत को परमाणु धमकी दिए जाने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि हमारे देश के दोस्त की धरती से ऐसा बयान कतई बर्दाश्त नहीं है.

अमेरिका दौरे पर एक कार्यक्रम में पहुंचे पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर ने भारत सहित कई देशों को न्यूक्लियर की धमकी देते हुए जो बयान दिया है, अब उस पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया सामने आई है. इस मामले पर भारत सरकार ने कहा है कि 'यह खेदजनक है, कि इस तरह के बयान एक मैत्रीपूर्ण राष्ट्र की जमीं से दिए गए. भारत पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि वह इस तरह की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, हम अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे.'

पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर ने एक बार फिर से भारत को गीदड़भभकी दी है. उसने कहा है कि 'हम एक परमाणु राष्ट्र हैं और अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं, तो हम अपने साथ आधी दुनिया को ले जाएंगे.' बता दें कि भारत के साथ 4 दिनों तक चले संघर्ष के बाद मुनीर का यह दूसरा अमेरिकी दौरा है. इससे पहले उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी.

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और ट्रंप के पूर्व साथी जॉन बोल्टन ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ वॉशिंगटन के लिए सबसे बुरे नतीजे लेकर आएगा. इससे अमेरिका के लिए नई दिल्ली और दूर हो गया है और रूस व चीन से दूर करने के अमेरिका के दशकों के प्रयास नाकाम हो गए हैं.

दुनिया के कई देशों से ट्रेड डील की अगुवाई कर रहे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर और अपने मनपसंद डील की कोशिश कर रहे डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक जवाब दिया है. उन्होंने साफ़ कर दिया है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आएगा, चुनौती को अवसर में तब्दील करना हमारी ताकत रही है. उन्होंने कई देशों के साथ व्यापार समझौते, यूएस के साथ विवाद पर भी विस्तार से बात की.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तंज कसते हुए कहा कि अगर 50% टैरिफ बरकरार रहा तो भारत को भी समान जवाब देना चाहिए. उन्होंने ट्रंप की तुलना स्कूल के दबंग से की और कहा कि भारत आत्मसम्मान पर सौदेबाजी नहीं करेगा. 25 अगस्त को होने वाली वार्ता से पहले उन्होंने संयम, समझदारी और कृषि पर समझौता न करने की सलाह दी.

'इस अपमान को आसानी से नहीं भूलेगा भारत...', अमेरिका के पूर्व अवर सचिव क्रिस्टोफर पैडिला ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा है कि टैरिफ जैसे अल्पकालिक मुद्दों के कारण अमेरिका अपने मजबूत सहयोगी देश को खो देगा. उन्होंने साफ कहा कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति में दखल कतई स्वीकार नहीं करेगा. भारत जैसे जीवंत राष्ट्र को दबाव में लाने की नीति फेल हो जाएगी. उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही दबाव बनाते रहे तो भारत अमेरिका को छोड़ नए साझीदार, बाजार और खरीदार भी खोज लेगा.'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ के जवाब में भारत ने अपनी कूटनीतिक सक्रियता तेज कर दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित चीन यात्रा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा से हुई बातचीत इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही हैं.

अमेरिका भले ही भारत पर सख्त रवैया अपना रहा हो, लेकिन उसे डर है कि ज्यादा दबाव से भारत चीन के करीब जा सकता है. पीएम मोदी के संभावित चीन दौरे को देखते हुए अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को 'रणनीतिक साझेदार' बताया और दोनों देशों के बीच 'स्पष्ट और ईमानदार संवाद' की बात दोहराई है.

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत-अमेरिका के बीच 50% टैरिफ विवाद पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यह मुद्दा आपसी सहमति से सुलझाया जाना चाहिए, क्योंकि यह भारत, अमेरिका और इजरायल तीनों के हित में है. नेतन्याहू ने भारतीय पत्रकारों से बातचीत में भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत बताते हुए साझा समाधान की बात कही.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को लेकर दोटूक बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जब तक यह मसला हल नहीं होता, तब तक भारत के साथ व्यापार वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी. ट्रंप का यह बयान भारत-अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच आया है.

7 अगस्त को देर शाम ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन कॉल के जरिए बातचीत की है. दोनों ही नेताओं के बीच हुई बातचीत में भारत और ब्राजील के संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया गया. इस बात की जानकारी पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए दी है.

भारत को 2021 में अमेरिका से 6 और विमान खरीदे जाने थे, जिसकी मंजूरी अमेरिका दे चुका था. लागत 21,000 करोड़ होने की वजह से डील को रोका गया था. 2025 में सौदे की लागत 31,500 करोड़ हो गई थी, इसके बावजूद भारत सरकार ने इन विमानों की खरीद करने का फैसला लिया था. लेकिन, फिलहाल डील को स्थगित कर दिया गया है.