फडणवीस ने यह भी कहा, "वंतारा ने कोल्हापुर जिले में नंदनी मठ के पास वन विभाग द्वारा चयनित स्थान पर महादेवी हथिनी के लिए एक पुनर्वास केंद्र स्थापित करने में राज्य सरकार की पूरी सहायता करने की इच्छा व्यक्त की है. उन्होंने यह भी बताया कि वे समुदाय की धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान करते हैं."

कैश कांड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने ने अपनी याचिका में सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश द्वारा उन्हें हटाने की सिफारिश की गई थी.

NMF News, एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने सांप के जहर से जुड़े विवादित मामले में उनके खिलाफ चल रही ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. एल्विश यादव ने अपनी याचिका में आरोप पत्र और आपराधिक कार्यवाही को चुनौती दी थी.

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक पत्र लिखकर सभी दलों को एकजुट होने की बात कही है. उन्होंने प्रदेश को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है. इस दौरान अब्दुल्ला ने कहा है कि 'राज्य का दर्जा बहाल करने को रियायत न समझा जाए, बल्कि यह एक आवश्यक सुधार के रूप में देखा जाना चाहिए.'

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि नंदनी मठ की परंपराओं और स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर कानूनी प्रक्रिया के जरिए माधुरी हथिनी को वापस लाने की कोशिश की जाएगी. पिछले 34 साल से माधुरी मठ में है और जनता चाहती है कि वह वापस आए. इसके लिए राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी और मठ को भी अपनी याचिका में सरकार को शामिल करना चाहिए. वन विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत पक्ष रखा जाएगा.

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने को लेकर राज्य के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने टिप्पणी करते हुए कहा, "अग्रिम जमानत के लिए कौन जाता है, जिसके खिलाफ वारंट होता है, वही जाता है."

राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर की गई अपमानजनक टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नसीहत देते हुए कहा है कि 'अगर आप एक सच्चे भारतीय होते, तो इस तरह की बाते नहीं करते.'

बिहार के भाकपा (माले) सांसद सुदामा प्रसाद की पत्‍नी का दो अलग-अलग मतदाता पहचान पत्र होने का मामला सामने आया है. चुनाव कार्यालय के सूत्रों ने यह जानकारी रविवार को दी. सांसद ने एसआईआर को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दी थी. याचिकाकर्ता और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) के सांसद सुदामा प्रसाद की पत्नी शोभा देवी के पास कथित तौर पर दो मतदाता पहचान पत्र, आरजीएक्‍स 3264140 और डब्‍ल्‍यूवीए 0308544, थे.

उदयपुर फाइल्स' फिल्म को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पांच सदस्यीय जांच कमेटी ने फिल्म में छह बदलाव करने के सुझाव दिए थे, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने केंद्र के सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) के तहत रिवीजनल पावर के दायरे पर सवाल उठाते हुए पूछा, क्या केंद्र को फिल्म में कट्स सुझाने का अधिकार है?

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.एम सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने साल 2018 में नरेंद्र मोदी की तुलना 'शिवलिंग पर बैठे बिच्छू' से करने के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कहा है कि 'आखिर सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए. ऐसे बयानों को दिल से नहीं लगाना चाहिए. नेताओं और जजों को मोटी चमड़ी का होना चाहिए, चलिए इस मामले को खत्म करते हैं.'

दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' को लेकर सुनवाई हुई. यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अगुवाई वाली बेंच ने की. इस मामले में आरोपी जावेद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने पक्ष रखा, जबकि फिल्म निर्माता की ओर से वकील गौरव भाटिया ने दलीलें पेश कीं. इस मामले की सुनवाई 8 अगस्त को होगी. जिसमें सेंसर बोर्ड (सीबीएफसी) के वकील कोर्ट द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे.

कोर्ट ने कड़े लहजे में कहा, "आप इस तरह के खेल खेलना और चालें चलना बंद कीजिए. एक ही विषय को बार-बार उठाना न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है. यह अनुचित है और इसे रोका जाना चाहिए."

नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड मामले में मुख्य आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया. सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले में कोई गलती नहीं थी, जिसमें निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली को बरी किया गया था.