सुवेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि मैं तत्काल जाँच और ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग करता हूं. पश्चिम बंगाल सरकार का प्रशासन व्यवस्था में हेराफेरी कर रहा है. अब समय आ गया है कि सब कुछ व्यवस्थित किया जाए.

बिहार की मतदाता सूची में संशोधन के लिए चलाए गए विशेष पुनरीक्षण अभियान में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं करने की बात कह दी है. अब अब बिहार के बाद बंगाल में यह प्रक्रिया अगस्त से शुरू हो सकती है.

चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण का काम जारी है. इसे लेकर विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक विरोध कर रहा है. विपक्ष के इस विरोध के बावजूद चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बड़ा एलान करते हुए कहा कि अब ये SIR देशभर में होगा. इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा.

Bihar में Assembly Election से कुछ महीने पहले Election Commission Special Intensive Revision यानि SIR करवा रहा है जिसे लेकर राजनीति गरमाई हु है, तेजस्वी और राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेता इसे मुद्दा बनाकर पीएम मोदी और नीतीश सरकार को घेर रहे हैं तो वहीं बिहार की जनता इस मामले में क्या कहा वो भी सुन लीजिये !

बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्ष ने सख्त रुख अपनाया है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रक्रिया पर बेईमानी के आरोप लगाते हुए 2025 के विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की संभावना जताई है. उनका कहना है कि वोटर लिस्ट से लाखों नाम काटे जा रहे हैं और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं. तेजस्वी ने महागठबंधन के सहयोगियों से बातचीत कर बॉयकॉट पर फैसला लेने की बात कही है.

बिहार में वोटर लिस्ट के रिव्यू पर चल रहे विवाद के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष को खरी-खरी सुनाई है. उन्होंने कहा है कि क्या विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) पर उठाए जा रहे बेबुनियाद सवालों से चुनाव आयोग डर जाए. CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत का संविधान ही भारत के लोकतंत्र का जनक है.

सुवेंदु अधिकारी ने बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में भी वोटर लिस्ट की जांच की मांग की और रोहिंग्या को प्रदेश से बाहर करने की मांग उठाई. ममता बनर्जी पर उन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को तुष्टीकरण की राजनीति के तहत संरक्षण देने का आरोप लगाया.

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया है, जिसके तहत अब तक 35.69 लाख नाम हटाए जा चुके हैं. इनमें मृत, राज्य से बाहर स्थानांतरित और दोहराए गए मतदाताओं के नाम शामिल हैं. इस कार्रवाई पर विपक्ष ने सियासी साजिश का आरोप लगाया है, जबकि आयोग पारदर्शिता की बात कह रहा है. अब तक 83.66% मतदाता फॉर्म जमा हो चुके हैं और प्रक्रिया जारी है.

चुनाव आयोग की ओर से बिहार में चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान के खिलाफ आज महागठबंधन की तरफ से बिहार बंद का ऐलान किया गया है. इस विरोध प्रदर्शन में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), कांग्रेस, वाम दल, वीआईपी पार्टी और जन अधिकार पार्टी (पप्पू यादव) सहित महागठबंधन के सभी घटक दल शामिल हैं.

बिहार के सभी मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के सहयोग से बिहार में अब तक का सबसे बड़ा मतदाता सत्यापन अभियान चल रहा है. इसका उद्देश्य राज्य में प्रत्येक मतदाता की पात्रता की पुष्टि करना है. जिला मजिस्ट्रेट और संभागीय आयुक्त सभी बीएलओ की तैनाती की देखरेख कर रहे हैं.

चुनावी डुगडुगी अगले साल 2026 में बजनी है, लेकिन NRC नाम का फंदा अभी से TMC का गला घोंट रहा है. ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल यह है: क्या बंगाल में दीदी का समय अब खत्म होने वाला है? इसी मुद्दे को लेकर राष्ट्रभक्त, विश्वविख्यात सुदर्शनचक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी और आध्यात्मिक दुनिया का सबसे चर्चित चेहरा, स्वामी योगेश्वरानंद गिरी महाराज, इन दो शख्सियतों की सांकेतिक भविष्यवाणियां किस प्रकार पश्चिम बंगाल की दिशा और दशा, दोनों को बदलने जा रही हैं, इसी पर देखिए हमारी आज की विशेष रिपोर्ट.

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है. ओवैसी ने दावा किया है कि बिहार में गुप्त रूप से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू किया जा रहा है. उनका कहना है कि यह प्रक्रिया राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले चुपचाप चलाई जा रही है, जिससे हजारों वैध भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची से बाहर किया जा सकता है.

चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव से पहले देश के 2,800 से अधिक RUPPs पंजीकृत दलों में से 345 की मान्यता समाप्त कर दी है. बिहार चुनाव से पहले आयोग द्वारा उठाए गए इस कदम से हड़कंप मच गया है.