भारत समेत कई देशों पर टैरिफ वॉर छेड़ चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चिंतित हैं. हाल ही में अपीलीय अदालत ने उनके टैरिफ फैसले को अवैध बताया था. ट्रंप का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही रुख अपनाया, तो यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया समेत कई देशों से हुई डील रद्द करनी पड़ेगी, जिसका असर सीधे अमेरिका पर पड़ेगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और चीन पर टैरिफ व प्रतिबंधों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कड़ा जवाब दिया. पुतिन ने स्पष्ट कहा कि एशिया की दो सबसे बड़ी शक्तियों से इस तरह की भाषा में बात नहीं की जा सकती.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कदम भारत-अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को कमजोर कर रहे हैं. US से लेकर ब्रिटेन तक, MP, Ex NSA, प्रोफेसर्स और दिग्गजों ने चेतावनी दी है कि ट्रंप के ‘अहंकार’ को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ बने दशकों पुराने रिश्ते को नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. यहीं नहीं ट्रंप के अर्थशास्त्र के ज्ञान पर सवाल उठाते हुए विश्लेषकों ने उनकी टैरिफ की पूरी थ्योरी ध्वस्त कर दी है.

जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान डेविड वेडफुल ने कहा कि भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण साझेदार है. उन्होंने भारत-जर्मनी संबंधों को राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से घनिष्ठ बताया और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया.

अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो लगातार भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं. अब अमेरिका में बसे हिन्दुओं ने मांग की है कि राष्ट्रपति ट्रंप हिन्दू विरोधी बयान देने वाले पीटर नवारो को तुरंत बर्खास्त करें.

एक ओर जहां अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ बम फोड़कर हुए बड़े-बड़े दावे करते हुए धौंस दिखा रहे हैं, तो वहीं ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने उन्हें बड़ा झटका दिया है.

भारत से टैरिफ वॉर लड़ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अपने ही देश में विरोध का सामना कर रहे हैं. श्रमिक दिवस पर हजारों कामगार न्यूयॉर्क स्थित उनके आवास के बाहर जुटे और ‘ट्रंप वापस जाओ’ के नारे लगाए. शिकागो और न्यूयॉर्क में वन फेयर वेज संगठन के तहत हुए प्रदर्शनों में श्रमिकों ने न्यूनतम मजदूरी 7.25 डॉलर प्रति घंटा बढ़ाने और फासीवादी नीतियां खत्म करने की मांग उठाई.

डोनाल्ड ट्रंप की पहली सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे जॉन बोल्टन ने भारत के प्रति ट्रंप प्रशासन की नीतियों की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि ट्रंप ने भारत के साथ दशकों से चली आ रही साझेदारी को तहस-नहस कर दिया. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने स्काई न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के हफ्तों में भारत के साथ दशकों की साझेदारी को बिगाड़ दिया है. ट्रंप ने भारत को रूस और चीन के करीब जाने के लिए मजबूर किया है.

टैरिफ को लेकर टेंशन के बीच ही भारत और अमेरिका ‘युद्ध अभ्यास’ के मोर्चे पर एक साथ आए हैं. दोनों देशों की सेना एक महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास को अंजाम देने जा रही है. भारत और अमेरिका का यह संयुक्त युद्धाभ्यास अमेरिका में आयोजित किया जा रहा है. इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं मानव रहित हवाई प्रणालियों के इस्तेमाल और इनसे निपटने के तरीकों समेत आधुनिक युद्ध का अभ्यास करेंगी.

अमेरिका के पूर्व व्यापार प्रतिनिधि और फिलहाल काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के अध्यक्ष माइकल फ्रॉमन ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि व्यापर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं है. उन्होंने भारत पर लगाए ट्रंप के 50% टैरिफ पर कहा कि उनकी ये रणनीति कामयाब नहीं होगी, मोदी साफ कह रहे हैं कि वो झुकेंगे नहीं. फ्रॉमन ने इस दौरान ये भी कहा कि भारत एक स्वाभिमानी देश है, दबाव में नहीं आएगा और न ही भविष्य में कभी अमेरिका पर भरोसा करेगा.

भारी भरकम शुल्क लगाने और दंडात्मक रुख के कारण, ट्रंप प्रशासन रणनीतिक रूप से भारत संग अपने संबंधों को नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठा रहा है. भारत न केवल एक आर्थिक महाशक्ति है, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक साझेदार भी है.

ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि भारत रूसी तेल खरीदकर मॉस्को को यूक्रेन युद्ध में अप्रत्यक्ष मदद दे रहा है. हालांकि, भारत सरकार के सूत्रों ने कहा कि बलि का बकरा बनाकर शांति नहीं लाई जा सकती.

अमेरिका ने भारत समेत कई देशों की सोलर इंडस्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है. अमेरिकी इंटरनेशनल ट्रेड कमिशन (ITC) ने एक नई जांच को मंजूरी दी है, जिसके बाद भारत और अमेरिका के बीच पहले से बिगड़े हुए व्यापारिक रिश्ते और तनावपूर्ण हो सकते हैं. माना जा रहा है कि इस जांच के बाद भारत पर नए टैरिफ लगाए जा सकते हैं, जबकि अमेरिका पहले ही भारतीय सोलर पैनलों पर 50% का शुल्क लगा चुका है.