अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति एक बार फिर वैश्विक चर्चाओं में है. 9 जुलाई 2025 की टैरिफ डेडलाइन को लेकर अटकलें तेज हैं कि क्या अमेरिका इसे आगे बढ़ाएगा. व्हाइट हाउस की हालिया प्रतिक्रिया से इस संभावना को बल मिला है. ट्रंप ने खुद स्पष्ट किया है कि यह "पक्की तारीख" नहीं है, और जरूरत पड़ने पर इसे बदला जा सकता है. व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने व्यापारिक टैरिफ को लेकर सख्त रुख अपनाया और कहा कि अमेरिका अपने फैसले पर लचीलापन रखेगा, लेकिन व्यापारिक हितों से समझौता नहीं करेगा.

डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को विदेशी इस्पात आयात पर टैरिफ को दोगुना करने की योजना ऐलान किया है. जिससे टैरिफ की मौजूदा दर 25% से बढ़कर 50% हो जाएगी. उन्होंने कहा टैरिफ लागू होने के बाद घरेलू इस्पात उत्पादकों को संरक्षण मिलेगा और अमेरिका विनिर्माण में मजबूती आएगी.

टैरिफ को लेकर चौतरफा आलोचनाओं का सामना कर रहें अमेरिकी राष्ट्रपति को फेडरल कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. राष्ट्रपति ट्रंप की अपील पर फेडरल कोर्ट ने ट्रेड कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 'लेबिरेशन डे' टैरिफ पर अमेरिका की कोर्ट ने रोक लगा दी है. मैनहटन स्थित एक संघीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए यह कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया हैं.

हाल ही में अमेरिका की एक संघीय अदालत में ट्रंप प्रशासन ने ऐसा दावा किया जिससे भारत-पाक सीजफायर की नींव तक हिल गई. ट्रंप सरकार के मुताबिक, राष्ट्रपति ने भारत-पाक के बीच युद्ध रोकने के लिए व्यापार रियायतों का इस्तेमाल किया था. कोर्ट में वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि अगर राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित किया गया, तो इससे सिर्फ अमेरिका-चीन व्यापार नहीं, बल्कि भारत-पाक शांति भी प्रभावित हो सकती है.

भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार डील अब निर्णायक मोड़ पर है. 9 जुलाई से पहले अमेरिकी डेलिगेशन भारत आ रहा है, ताकि टैरिफ से जुड़ा बड़ा फैसला लिया जा सके. जानिए इस डील का भारत की अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति पर क्या असर पड़ेगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ के जरिए ट्रेड वॉर छेड़ने के संकेत दिए है. उन्होंने कहा यूरोपीय संघ से व्यापार की सारी बातें बंद हो गई हैं, हम बातचीत में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए. एक जून से यूरोपीय संघ से सभी आयात पर 50 प्रतिशत टैरिफ और अमेरिका में ना बनने वाले सभी स्मार्टफोन पर 25 प्रतिशत टैक्स लगेगा.

दुबई से अब सोना लाना पहले जितना आसान नहीं रह गया है। भारत सरकार ने सोने और चांदी के आयात पर सख्त नियम लागू कर दिए हैं. अब केवल लाइसेंस प्राप्त ज्वेलर्स या एजेंसियां ही TRQ परमिट के तहत सोना मंगा सकेंगी.

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ और भारत के साथ संभावित व्यापार समझौते की दिशा में चल रही है बातचीत. वेंस ने PM मोदी को एक 'सख्त लेकिन असरदार वार्ताकार' बताते हुए उम्मीद जताई कि भारत अमेरिका के साथ शुरुआती व्यापार समझौता करने वाले देशों में शामिल हो सकता है. उन्होंने भारतीय बाजार को अमेरिकी किसानों के लिए बंद बताते हुए इसके संभावित खुलने की संभावना भी जताई.

2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित 90 दिनों के टैरिफ पॉज़ को वैश्विक व्यापार में राहत की तरह देखा गया, लेकिन इसके पीछे छिपा खतरा अब सामने आने लगा है। सप्लाई चेन में अनिश्चितता, छोटे कारोबारों पर दबाव और भविष्य की महंगाई का डर इस पॉज़ के असर को सवालों के घेरे में ला रहा है। इस ब्लॉग में जानिए कैसे टैरिफ पॉज़ अस्थाई राहत बनकर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक नई चुनौती बन सकता है।

अमेरिका की टैक्स नीति के चलते चीन की वैश्विक व्यापार में पकड़ ढीली पड़ गई है, और अब वह भारत को अपना सबसे बड़ा बाजार बनाने की कोशिश में जुट गया है। जहां पहले चीन अपने उत्पादों और तकनीक को छिपाकर रखता था, वहीं अब वह भारतीय इंजीनियरों को खुद अपने देश बुलाकर मशीनों की ट्रेनिंग दे रहा है।

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने परिवार संग भारत पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका संबंधों की समीक्षा की और ऊर्जा, रक्षा, तकनीक समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।

पीएम मोदी ने एलन मस्क से फोन पर बात की.इस बातचीत में तकनीक से लेकर कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई..इस बातचीत में तकनीक से लेकर कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई.