उर्जित पटेल का IMF में कार्यकारी निदेशक बनना भारत के लिए गर्व की बात है. उनके पास अनुभव की कमी नहीं है, चाहे वह RBI में गवर्नर का कार्यकाल हो, या IMF और वित्त मंत्रालय में उनकी पुरानी भूमिका.

IMF की नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था अगले दो वर्षों में तेज़ी से बढ़ेगी. 2025 में GDP ग्रोथ 6.7% और 2026 में 6.4% रहने का अनुमान है. यह सुधार सरकार के आर्थिक नीतियों और मजबूत खपत के कारण है. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO) में कहा गया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि स्थिर है और अप्रैल 2024 की तुलना में अब स्थितियां बेहतर हैं.

RBI के अनुमान के बाद तेजी से 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य की ओर बढ़ रही भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक गुड न्यूज आई है. 4.19 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, और इसके आगे बढ़ने की रफ्तार भी बनी हुई है. यानी कि ट्रंप की धमकी, टैरिफ वॉर और चीन की चालबाजियों का कोई असर भारत की तरक्की पर नहीं पड़ रहा.

गीता गोपीनाथ का IMF से इस्तीफा देना सिर्फ एक नौकरी छोड़ना नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत भी है. अब वे दोबारा से शिक्षा और रिसर्च के काम में लगेंगी और नई पीढ़ी के अर्थशास्त्रियों को तैयार करेंगी. उनका ये कदम दिखाता है कि वो सिर्फ बड़े पदों पर काम करने में नहीं, बल्कि ज्ञान बांटने और सोच को आगे बढ़ाने में भी विश्वास रखती हैं.

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. अब अंतराष्ट्रीय मंचों पर भी उनकी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है. राजनीतिक अस्थिरता के बीच अब अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भी चिंता जताई है. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वित्तीय सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद ने बुधवार को बताया कि IMF ने देश को मिलने वाली चौथी और पांचवीं ऋण किस्तों से पहले आगामी आम चुनाव की तारीखों को लेकर स्पष्ट जानकारी मांगी है.

पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक, IMF ने पाकिस्तान को लोन की अगली किस्त जारी करने से पहले 11 नई शर्तें जारी की हैं.

एक ओर पाकिस्तान IMF से उधारी ले रहा है, दूसरी ओर भारत को रिजर्व बैंक से डिविडेंड के रूप में मिलने वाला है तगड़ा आर्थिक बोनस. IMF से कर्ज के लिए तरस रहे पाकिस्तान के विपरीत भारत को RBI से 3 लाख करोड़ रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है, वो भी बिना लौटाए.

भारत-पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालातों के बीच इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने पाकिस्तान को एक और बार आर्थिक सहारा देते हुए 1 अरब डॉलर का कर्ज जारी कर दिया है. सवाल उठता है कि IMF के पास इतना पैसा आखिर आता कहां से है? इस रिपोर्ट में IMF के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम और पाकिस्तान को बार-बार कर्ज मिलने के पीछे की पूरी कहानी समझेंगे.

पाकिस्तान को IMF से फंड मिलने पर ओवैसी ने कहा, “हमारी जमीन पर, हमारे घरों पर, हमारे जवानों पर हमले हो रहे हैं, और इनको IMF से 1 बिलियन डॉलर की मदद दी जा रही है?’ उन्होंने इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड बता दिया.

इस समय जब पाकिस्तान गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने एक बड़ी राहत की घोषणा की है। शुक्रवार को IMF ने पाकिस्तान को एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF) के तहत करीब 1 अरब अमेरिकी डॉलर की तत्काल किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले की पुष्टि स्वयं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने की है।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है। इस बार मंच था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की वह महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें पाकिस्तान के लिए दो नए बेलआउट पैकेज पर चर्चा होनी थी। जब चर्चा शुरू हुई, तो भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान की आर्थिक साख पर सवाल उठाया, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह ऐसे किसी निर्णय का हिस्सा नहीं बन सकता, जो आतंकवाद को परोक्ष रूप से बढ़ावा देने का खतरा पैदा करे।

IMF में भारत के Executive Director Krishnamurthy Subramanian ने अपने कार्यकाल से 6 महीने पहले पद छोड़ दिया है। यह फैसला पाकिस्तान को मिलने वाली संभावित IMF फंडिंग से पहले आया है, जिससे भारत पहले से असहमत रहा है। इस चुपचाप हुई विदाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं—क्या यह एक रणनीतिक कदम था?

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखा दी है यानी कि भीख मंगवाने की ठान ली है. आतंकिस्तान अब पाई-पाई के लिए तरसेगा, आने वाले 5 दिनों में इसका फैसला हो जाएगा.